यसकारणले रिहा हुन सकेनन् सांसद रेशम चौधरी

काठमाडौँ । टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका  कैलाली–१ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी संविधान दिवसको अवसरमा समेत रिहा हुन सकेनन् । 

संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले विभिन्न कैदीबन्दीको बाँकी कैद मिनाहा गर्दै रिहा गरेपनि त्यसभित्र सांसद चौधरी अटाउन सकेनन् । जनता समाजवादी पार्टीका नेता चौधरी संविधान दिवसको अवसरमा रिहा हुने धेरैले अड्कलबाजी गरेका थिए । सरकारल चौधरीलाई रिहा गर्न पहलकदमी पनि गरेको थियो, तर विभिन्न बाधा अड्काउहरु फुक्न सकेनन्, जसका कारण चौधरी रिहा हुन सकेनन् । 

जनता समाजवादी पार्टीमा सामेल भएको तत्कालीन राजपा नेपालले कैलाली–१ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरुले संविधान दिवसका अवसरमा चौधरी रिहा हुने आशा गरेका थिए । तर चौधरी रिहा हुन सकेनन् । असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चौधरी रिहा भएनन् ।  

चौधरी रिहाइको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पहल गरेको थियो । परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चौधरी रिहाइको लागि कारागार विभागबाट रेशम चौधरीको फाइलसमेत मगाएको थियो । चौधरीलाई आममाफी दिन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने विषयमा गृहमन्त्रालयले अध्ययन गरेको थियो । अन्तिममा गृहमन्त्रालयले चौधरीलाई आममाफीका लागि योग्य नभएको ठहर गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई आममाफीको सूचीमा राखेन । जसका कारण चौधरी रिहा हुन सकेनन् । 

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ तथा फौजदारी कसूर कैद कट्टा नियमावली, २०७६ अनुसार जन्मकैद सजाय भएका कैदीलाई आम माफी दिन मिल्दैन । त्यसमा पनि आममाफी पाउनका लागि ५० प्रतिशत कैद सजाय भोगिसकेको हुनुपर्छ । रेशम चौधरीको हकमा दुवैमध्ये कुनै पनि विकल्प भएनन्, जसका कारण विधि र नियमभन्दा माथि गएर चौधरीलाई रिहा गर्न सरकार अगाडि बढेन । 

घटनाको लामो समय फरार रहेका रेशम चौधरी २०७४ फागुन १४ गते जिल्ला अदालत कैलालीमा हाजिर भएका थिए । त्यसपछि पुर्पक्षका लागि उनलाई थुनामा गएका हुन् । जन्मकैद सजाय पाएका उनले पुरानो मुलुकी ऐन अनुसार २० वर्ष कैद भुक्तानी गर्नुपर्छ । चौधरी जेलमा रहेको बल्ल चार वर्ष भएको छ । आममाफी पाउनलाई कम्तीमा पनि आधा सजाय कटिसकेको हुनुपर्छ । 

कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई  २०७५ फागुन २२ गते मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ अनुसार जन्मकैदको फैसला तोकेको हो । आजभन्दा चार वर्षअघि कैलालीमा सात प्रहरी र अवोध बालकको हत्या हुनेगरी भएको हिंसाको योजनाकार रहेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले जन्मकैद सजाय तोकेका चौधरीलाई विशेष सुविधा प्रयोग गरेर रिहा गर्दा विवाद बढ्ने देखेर सरकार पछि हटेको हो ।