नियोग र दूतावास पुनर्संरचना नहुँदा राज्यलाई वार्षिक करोडौं व्ययभार

काठमाडौं । सरकारले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको पुनर्संरचनाको काम अलपत्र पार्दा राज्यलाई बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ व्ययभार पर्दै आइरहेको छ । कतिपय स्थानमा दूतावासको कामै नभए पनि ती दूतावास रहिरहँदा राज्यकोषमा अनावश्यक रूपमा करोडौं रुपैयाँ व्ययभार पर्दै आइरहेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण बढ्दो संकट निवारण गर्न सरकारले अनावश्यक दूतावास खारेज गरी करोडौं रुपैयाँ जोगाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । सरकारले मितव्ययी नीति लिए पनि ती राजदूतावास हटाउन पहल नगर्दा मितव्ययी नीतिमाथि नै प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २१ मंसिर २०७५ मा पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले क्यानडा, स्पेन, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै, ब्राजिल, इजिप्ट र म्यानमारमा रहेका दूतावासको समेत काम नभएकाले ती दुतावास समेत हटाएर खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव परराष्ट्र क्षेत्रका जानकारहरुको छ ।  राजधानी दैनिकमा खबर छ ।