मुलुक लकडाउनमा एक साता बन्द

काठमाडौँ  । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम बढेपछि एक साताका लागि ‘लकडाउन’ गरेको छ । मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि मुलुकभरका अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा र सम्पूर्ण आवतजावत बन्द गरिएको हो ।

यो भनेको ‘कर्फ्यु’ लगाएजस्तै असामान्य अवस्था हो ।फ्रान्सबाट आएकी एक नेपाली युवतीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको र भारतीय सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्नेको संख्या नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि सरकारले देशभर लागू हुने गरी लकडाउन गर्ने निर्णय लिएको हो ।

पप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको ‘कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ को सोमबार बसेको बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले जारी गरेको आदेशअनुसार मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन् ।

अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै सवारी बन्द हुनेछन् । आन्तरिक हवाई उडान पनि बन्द हुनेछन् । यसअघि सरकारले सोमबारदेखि एक साताका लागि अन्य छिमेकी दुई मुलुकसँग जोडिएका सबै नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक, निजी र यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा अब पूर्णतः रोक लागेको छ ।

अत्यावश्यक सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनले स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अत्यावश्यक सेवाबाहेक कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीबाहेक सबैलाई बिदा दिने निर्णय भएको छ । सरकारी बिदा पाउने कर्मचारीलाई आवश्यक परेका बेला तत्काल उपस्थित हुने गरी कार्यालय प्रमुखले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता अति आवश्यक सेवाका कर्मचारीले भने बिदा पाउने छैनन् ।

सरकारले औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिनुपर्नेछ । औषधि व्यवसायीलाई औषधिजन्य सामग्रीको नियमित आपूर्ति गर्न भनेको छ । अभाव देखाई मूल्यवृद्धि गर्ने वा कालोबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्नेलाई कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारका कार्यमा उपयोग गर्ने निर्णय छ ।

संक्रमणको सम्भावित जोखिम बढेपछि आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सीमा बन्द गर्दा पनि नाकाहरूबाट भित्रिने खतरा नटरेको र यसअघि नै भित्रेकाको मुलुकभर आवतजावत बढ्ने देखिएपछि सोमबार ‘लकडाउन’ को निर्णय भएको हो । आंशिक खालको बन्दले जोखिम न्यूनीकरण नहुने भन्दै बाहिरबाट पनि सरकारलाई सम्पूर्ण बन्दको दबाब परेको थियो ।

केही स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै सोमबार दिउँसैदेखि कर्फ्यु आदेश र सबै गतिविधि बन्द गर्नेजस्ता सूचना पनि जारी गरेका थिए । तल्लो तहबाट पनि दबाब बढेपछि उच्चस्तरीय समन्वय समितिअन्तर्गत बनेका मन्त्रीस्तरीय कार्यदलहरूको छलफल भएको थियो । त्यसपछि साँझ बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सम्भावित जोखिमको मात्राबारे समीक्षा गरेको थियो । सम्पूर्ण गतिविधि बन्द नगर्दा जोखिमको अवस्था झन् बढ्ने निष्कर्ष निस्केपछि समितिले साँझ आदेश जारी गरेको हो ।

अन्य मुलुकमा संक्रमण बढिरहेको र नेपालमा पनि संख्या थपिएको अवस्थामा कुनै पनि बेला स्थिति जटिल बन्न सक्ने मूल्यांकन समितिले ठहर गरेको छ । त्यसैले तत्काल आदेश जारी गरी केही दिन मानिसको गतिविधि रोक्ने निर्णय भएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।