'अनियमितता, बेथीति र भ्रष्टाचार चुलियो'

काठमाडौं ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वकालमा भ्रष्टाचार चुलिएको आरोप लगाएका छन्।  प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भनेर पटक–पटक उद्घोष गरेको तर अनियमितता, बेथीति र भ्रष्टाचार उनको नेतृत्वकालमा चुलिएको उनको आरोप छ। 

यसको संरक्षणमासमेत प्रधानमन्त्री लागेको उनको आरोप छ। उनले  हालै टेलिकम कम्पनीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक भए पश्चात त्यसमा रहेको वेथितिप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको बताएका छन्। 

सँगै प्रवक्ता शर्माले निश्चित मापदण्डको जगमा निजी क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्न, राजश्व संकलनमा कुनै मोलाहिजा र उन्मुक्ति नदिन वस्तुगत मूल्याङ्कनको आधारमा कम्पनी संचालनको अनुमति, प्रोत्साहन र राजश्व संकलनमा कुनै सम्झौता नगर्न सरकारलाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन्। 

१‍‍‍. नागरिकलाई सुविधा दिन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले बढावा दिएको थियो। कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले त्यसैलाई पच्छ्याउँदा नेपाली कांग्रेसको विमति रहने प्रश्न आउन्न। तर निजी क्षेत्रलाई बढावा दिंदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत राखिंदा त्यसप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर विमती रहन्छ। 

२. निजी क्षेत्रलाई संवर्धन गरिरहँदा सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रकृया, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने नियमित राजश्व र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारले उत्तिकै जवाफदेहिताका साथ नियमन गर्नै पर्दछ। तर मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले त्यसमा गम्भीरता नराखी स्थापित विधिलाई उल्लंघन गरेको छ। 

३. सरकारले केही कम्पनीहरुको अनुमति पत्र बारे निर्णय गरिरहँदा नेपाल दूर संचार प्राधिकरणको निर्णय, निर्णय माथिको मुद्दामा सर्वोच्चले जायज ठहर्‍याएको तथ्य र संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनु पर्ने वक्यौता रकम लिन गम्भीरता नराख्दा त्यसले एकातर्फ समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको छ भने अर्कोतर्फ यसले अदालत, अर्थ समिति र प्राधिकरण समेतका निर्णय, निर्देशन र प्रयत्नलाई अर्थहिन बनाइदिएको छ।

४. नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एशियामै महंगो रहिआएको छ। अतः निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर यसलाई सस्तो र सहज बनाउने दिशामा अघि बढ्नै पर्छ। तर सरकारले सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई नेपाली कांग्रेसले दुःखद रुपमा लिएको छ।

सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सिजी कम्युनिकेशनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरण मार्फत प्रकृया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह  देखिन्छ। नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।