ओली सरकारको गुम्यो दुई तिहाईको समर्थन

काठमाडौँ । संविधान संशोधन गर्ने पुरानो सहमतिमा सरकार प्रतिबद्ध नभएको भन्दै समाजवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएसँगै नेकपा नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन गुमाएको छ । सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय भने समाजवादीले बुधबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट गर्दै छ ।

समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सोमबार पेस गरेको संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न सुझाव समिति बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपरेको यादवले बताएका छन् ।

उनले राजीनामा पत्रमा डेढ वर्षअघि भएको दुईबुँदे सहमतिबाट सरकार पछाडि हटेको प्रस्ट भएकाले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । यादवले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनको मस्यौदा पेस गर्न ख्याति प्राप्त संविधानविद् या पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । समिति ५ सदस्यीय हुने र त्यसले संविधानका समस्याहरू पहिचान गरेर सुझाव पेस गर्ने प्रस्ताव उनको थियो । प्रस्ताव सरसल्लाहबिना प्रक्रिया नपुर्‍याई आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि मंगलबार बसेको समाजवादी पार्टीको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । नेकपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबीच २०७५ जेठ १४ मा भएको दुईबुँदे सहमतिअनुसार फोरम सरकारमा सहभागी भएको थियो । सहमतिमा फोरमले उठाएका संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय आपसी सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । तर १८ महिनासम्म पनि नेकपा र नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले त्यो विषय सम्बोधन गर्न नचाहेको समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बताए ।

नेकपा सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने नेकपाका कोही पनि नेता संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको बताए । ‘हामीले संविधानका कुनै धारा अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय भनेका छैनौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजनीतिक तहमा छलफल र परामर्श गरेर त्यस्ता प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । फेस सेभिङ र पोलिटिकल स्टन्टका लागि यस्ता काम गर्नु हुँदैन ।’ उनले कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी संविधान संशोधनको पक्षमा पार्टी र सरकार दुवै रहेको स्पष्ट पारे ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले संविधानका केही अन्तरवस्तु संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । नेकपाको मात्रै सरकार दुई तिहाइको नभएकाले त्यो बेला संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउने भनेरै फोरम सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर गत वैशाखमा फोरमले नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गरेपछि सरकारसँगको दूरी बढ्दै गयो । सरकारमै बसेर सरकारकै विरोधमा अभिव्यक्ति दिने र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत कहिलेकाहीँ मात्रै उपस्थित हुने भएपछि भट्टराई र यादवसँग प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेका थिए ।

कर्मचारीले नमानेपछि ठाडो प्रस्तावप्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका यादवलाई दिल्लीमा रहेका बेला कानुन मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय गरे । त्यसपछि सरकारमा बसिरहने कि छाड्ने भन्ने दबाब यादवलाई थियो । तर यादवले संविधान संशोधनको आफ्नो मुद्दालाई अघि बढाउन मिल्ने खालकै मन्त्रालय पाएको भन्दै त्यो अवसरलाई सदुपयोग गरी राजनीतिक जमिन तयार गर्ने रणनीति बनाए । त्यसैले उनले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यादवले अन्य कुनै विषयमा हस्तक्षेप गरेनन् ।

मन्त्रालयको संयन्त्रले गर्ने कामलाई नै प्राथमिकता दिए । मन्त्रालयमा मन्त्रीले सदर गर्नुपर्ने फाइल रोकेनन् । तर जब नेकपा र राजपाबीच गत साता राष्ट्रिय सभाको चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय भयो । यादव झस्किए । त्यसपछि उनले मन्त्रीको हैसियतलाई प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा संविधानको विषय प्रवेश गराउने र त्यही विषयमा भएको विवादलाई देखाएर सरकारबाट बाहिरिने रणनीति बनाए ।  यादवले मन्त्रालयकै नियमित प्रक्रियाबाट संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय अघि बढाउने प्रयास गरे ।

उनले कानुन मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूलाई यससम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिए । तर कानुन सचिव राजीव गौतमले यो राजनीतिक खालको विषय भएकाले आफूहरूले प्रस्ताव तयार गर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरे । नियमित प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रस्तावमा सचिवले हस्ताक्षर गरेका हुन्छन् । त्यसैले यादवले सचिवमार्फत नै यो प्रस्ताव अघि बढाउने कोसिस गरेका थिए । तर सचिव गौतम र कर्मचारीहरूले आफूहरूको तहबाट नमिल्ने जवाफ दिएपछि मन्त्री यादव आफैंले प्रस्ताव बनाएका थिए ।

उनले मन्त्रालयमा रहेका आफ्नो सचिवालयका व्यक्तिहरू प्रयोग गरी प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरे । मस्यौदामा मन्त्रालयको छाप र आफ्नो हस्ताक्षरसहित खामबन्दी गरेर सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अरू एजेन्डामा छलफल भएपछि अन्तिममा मन्त्री यादवले आफ्नो प्रस्ताव छ भन्दै अघि बढाउन खोजे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय आवश्यक नरहेको भन्दै मन्त्री यादवलाई रोके ।

‘राजपालाई रातो कार्पेट’

सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने संकेत गरेको छ । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले त्यसको संकेत गरे । ‘राजपाका लागि सरकारमा आउने मूल ढोका खुला छ, स्वागत गर्न रातो कार्पेट हाजिर छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि छलफल पनि गरिरहेका छौं ।’ उनले राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि भएको सहमतिले सहमतिका अरू सम्भावनाको पनि संकेत गरेको बताए । ‘हामी राजपालाई स्वागत गर्न सधैं तयार छौं, अरू निर्णयमा उसैको सार्वभौमिक अधिकार हुनेछ,’ बाँस्कोटाले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।