नेकपाका शिर्ष नेता नै सरकारको काम प्रति असंतुष्ट

पत्रपत्रिकाबाट

शुक्रबार, ०४ पुस २०७६, ०६ : ५०
नेकपाका शिर्ष नेता नै सरकारको काम प्रति असंतुष्ट

काठमाडौँ  । सरकार र पार्टीका कामकारबाहीलाई लिएर नेकपाका शीर्ष नेताबाटै असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । स्थायी समितिको बैठकमा बिहीबार बोलेका पार्टी सचिवालयका धेरैजसो सदस्यले सरकारको काम र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्।

आफूसँग फिल्डमा जान नेता नेपालको चुनौती
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले राम्रो काम गरेको भन्नेहरुलाई आफूसँगै फिल्डमा जान चुनौती दिए। दुवै अध्यक्षको तर्फबाट पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बैठकको पाँचौं दिन बोलेका वरिष्ठ नेता नेपालले भएका गल्ती र कमजोरी स्वीकार्न नेतृत्व तयार हुनुपर्ने बताए। ‘मूलत राजनीतिक प्रतिवेदन सही छ। यसमा समर्थन नै छ।

सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ भन्ने? मसँगै हिँडे हुन्छ, कस्तो काम भएको छ, म देखाइदिन्छु, जनताले देखाइदिन्छन्।’ नेता नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘सरकारबाट भएका कमीकमजोरीमा आत्माआलोचना र समीक्षा गर्न जरुरी छ।’ नेता नेपालले पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाए गुटबन्दी रोक्न सकिने बताए। ‘गुटबन्दी रोक्न सकिन्छ। तर, यसका लागि विधि र पद्धतिको पालनाको गर्नुपर्छ। अनि कार्यकर्ताको न्यायोचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।’ नेता नेपालको भनाई थियो।

सरकार लोकप्रिय नभएको खनालको टिप्पणी
पार्टीका तेस्रो बरियताका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टी र सरकार सच्चिनुपर्ने बताए। ‘सरकार लोकप्रिय छैन, यसलाई बुझ्नुपर्छ र सच्चिनुपर्छ।’ खनालको भनाई थियो, ‘गुटबन्दी पार्टीका लागि महारोग हो। नेताबाट नै सच्चाउनुपर्छ।’ प्रतिवेदनमा नै पार्टीमा गुटैगुट रहेको आएपछि नेताहरुले यसबारे बोलेका हुन्। उनले राजनीतिक प्रतिवेदन मूलत सही रहेको भन्दै समाजवादी क्रान्तिकै दिशामा अगाढि बढ्नुपर्ने बताए।

‘समाजवादी क्रान्ति नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो। जनताको जनवाद भन्ने कुरा ठीक छैन। समाजवाद भनेपछि जनताको जनवाद भन्नुपर्दैन।’ नेता खनालको भनाई थियो।नेता खनालले चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) उस्तै–उस्तै हो जस्तो गरी प्रतिवेदनमा आएको भन्दै यसलाई स्पष्ट गर्न माग गरे।

यसो नगरे ठूलो कांग्रेस भइन्छ : श्रेष्ठ
प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले अर्का अध्यक्षकोसमेत सहमतिमा आएकाले प्रतिवेदनको विश्वसनियता बढेको र मूलत प्रतिवेदन सही रहेको बताए। तर, उनले थपेका थिए, ‘पार्टी निर्माण र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न यो प्रतिवेदन नयाँ प्रस्थान विन्दु बन्न सक्छ। यसका लागि यसको निष्कर्षलाई आत्मसाथ गर्ने र कार्यायोजनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ उनले राज्यसत्ता, समाजको वर्गचरित्र, लोकतन्त्रको चरित्र, समृद्धि र समाजवादको मोडलबारे बहसको खाँचो रहेको बताए।

श्रेष्ठले विचारको स्पष्टता, विधि–पद्धतिबाट संगठन चलाउने, गुटबन्दी अन्त्य गर्ने प्रस्तावका राम्रा पक्ष भएको सुनाए।
यसबाहेक श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे पुर्नलेखन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय परिस्थिति र विपक्षीको भूमिका किटान गर्नुपर्ने, उपचुनावको समीक्षामा भाषा परिमार्जन गर्नुपर्ने र शान्ति प्रक्रिया टुंगाउन आयोगलाई सघाउन राजनीतिक संयन्त्र बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए। उनले तत्कालीन रुपमा समृद्धि र समाजवादको लक्ष्य बुझेमात्रै कम्युनिस्ट भइने नत्र ठूलो कांग्रेस भइने बताए।
ईश्वर बोल्दा चर्काचर्की
उपप्रधानमन्त्री एव रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक प्रतिवेदनको मूलधार सही रहको भन्दै सरकार र पार्टीका विषयमा आएका एकपक्षीय कुरा सच्चाउनुपर्ने बताए। ‘सरकारको आलोचना एकपक्षीय भयो। यो सच्चाउनुपर्छ। संगठनमा पनि कमजोरी मात्रै भयो भनिएको छ। यसलाई पनि सच्चाउनुपर्छ।’ पोखरेलको भनाइ थियो। उनले बीआरआई र आइपीएसबारे समकक्षी धारणा आएकोले यसलाई पनि स्पष्ट गर्न माग गरे।

पोखरेलले गोकर्ण रिसोर्ट यति समुदायलाई कानून अनुसार दिइएको बताएपछि केही नेताले उठेरै आपत्ति जनाएका थिए। ‘पुरानो सम्झौता सकिन ६ वर्ष बाँकी हुँदा नै नवीकरण गर्नुपर्छ भनेर कुन कानूनमा छ’ पोखरेल बोल्दाबोल्दै रघुजी पन्तले आपत्ति जनाएका थिए। आपत्ति जनाउनेमा भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, पम्फा भुसाललगायतका नेता थिए। बैठकमा केहीबेर चर्काचर्की भएपछि अध्यक्ष दाहालले पछि छलफल गर्ने भनेर थाति राखेका थिए।

एमसीसी आइपीएसकै अंग भए कार्यान्वयन नगरौं : थापा
गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापाले प्रतिवेदनमा बीआरआई र आइपीएस समकक्षीजस्तै भएको आएको र सच्चाउनुपर्ने बताए। उनले थपे, ‘अमेरिकी नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आइपीएसकै अंग हो भनेर प्रचार भएको छ। यदि त्यसो हो भने यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु हुन्न।’

नेकपा बैठकमा एमसीसी आइपीएसकै अंग भएको भन्दै धेरै जसो नेताले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। एमसीसी लागू गर्ने विषयमा नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच सहमति भएको छ। तर, एसमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदबाट भने अनुमोदन हुन बाँकी छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस