लाउडा भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा अल्झियो : १९ वर्षदेखि पौने २ अर्ब बेरुजु बाँकी

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतमा १९ वर्षअघिको लाउडा भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि १२ वर्षमा पनि फैसला हुन नसकेर अल्झिएको छ । लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाको १२ वर्षसम्म पनि अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन ।

१३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुगेको लाउडा भ्रष्टाचार मुद्दामा १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए । तर, फैसला हुन सकेन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको समयमा अदालतमा प्रवेश पाएको लाउडा भ्रष्टाचार मुद्दा ६ वैशाख २०७५ मा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पुनः लम्बिएको थियो ।

विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सो मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीदेखि ओमप्रकाश मिश्रको पालासम्म आइपुग्दा कसैले पनि किनारा लगाएनन् ।मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुलीसम्मले मुद्दामा चासो देखाएनन् । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको पनि एक वर्ष हुन लागेको छ ।

त्यसयता सो मुद्दाको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकेर स्थगित हुँदै आइरहेको छ । यो मुद्दा १७ वर्षअघि २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर पछि विशेष अदालतमा सरेको हो ।यो मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटन, विशेष अदालत काठमाडौं हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । २०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण मुद्दा २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै सो अदालतमा सरेको थियो । करिब ५ वर्षपछि २८ साउन २०६४ मा विशेषले सबै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो ।

विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च गएको थियो ।सो प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारणीदत्त चटौतसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

सो मुद्दामा संलग्न भनिएका अभियुक्त गौरीनाथ शर्माको देहावसान भइसकेको छ । न्यायाधीश खतिवडा प्रमाण पुगेकाले भ्रष्टाचार ठहर गर्ने पक्षमा र अर्का न्यायाधीश घिमिरे बचाउने पक्षमा कसुर ठहर हुने न्यायाधीश खतिवडाको राय लाउडा विमान भाडा प्रकरण (मुद्दा)मा विशेष अदालतले २८ साउन २०६४ मा सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्च आएको हो ।असोज २०५७ मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले बोइङ विमान भाडामा ल्याउँदा भएको भनिएको भ्रष्टाचार नै लाउडा प्रकरण हो । अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले जेठ ०५८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले निगमका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थयो ।२०५९ सालमा विशेष अदालत गठन भएपछि मुद्दा विशेषमै स¥यो । २८ साउन २०६४ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो ।

लाउडाको पौने दुई अर्ब बेरुजु बाँकी
मुलुकको हवाई इतिहासमा चर्चित लाउडा काण्डमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विशेष अदालतको फैसलाले निर्दोष साबित गरे पनि लाउडा एयरलाई झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गरेको विषय अझै सुल्झन सकेको छैन । निगमले लाउडा एयरलाई भुक्तान गरेको १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अझै बेरुजु छ ।

१९ वर्षअघि भएको यो भुक्तानीको बेरुजु फछ्र्योट नहुँदा निगम अलमलमा छ । सन् १९९९ मा लाउडा एयरको विमान भाडामा ल्याएर निगमले उडाएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सो रकम बेरुजुको नाममा देखाउँदै आएको छ । निगम सो रकम कसरी फस्र्योट गर्ने भन्ने विषय अझै अलमलमा छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।