कैदीहरूको गुनासो : ६० रुपैयाँले दैनिकी काट्नै गाह्रो

काठमाडौं ।  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको कारागार अनुगमनमा देशभरका अधिकांश कारागारको अवस्था नाजुक रहेको पाइएको छ । बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, चितवन, कञ्चनपुर, प्यूठान र रूपन्देहीलगायतका जिल्लाका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी र थुनुवा रहेको पाइएको छ ।

नवलपरासी–बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा कारागार कार्यालय नभएको र सर्लाहीमा कारागार बन्दै गरेकाले कैदीबन्दीलाई सप्तरी र झुम्का कारागारमा पठाउने गरेको पाइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता तथा प्रवक्ता सञ्जीवकुमार रेग्मीले जानकारी दिए ।

विगतको अनुगमन जस्तै यसपटक पनि कैदी तथा थुनुवाबन्दीले आफूले पाउने दैनिक ७ सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ ज्यादै कम भएको तथा जरिमानाबापत कट्टा हुने रकमसमेत कम भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न कैदीहरूले माग गरेका छन् । हालको बजार भाउ र महँगीका कारण सो रकम पर्याप्त नभएको र दैनिकी धान्न गाह्रो भएको कैदीबन्दीले गुनासो गरेका छन् ।
सो विषयलाई सम्बोधन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हिमाल, पहाड र तराईको बजार मूल्यलाई आधार मानेर फरक–फरक ठाउँमा छुट्टाछुट्टै सिधा खर्च उपलब्ध गराउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रिपोर्टअनुसार अदालत रहेको स्थानभन्दा टाढा थुनुवा तथा कैदी राख्दा सुनुवाइको समयमा अदालत वा मुद्दा हेर्ने निकाय वा अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउन र आफन्त तथा कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न कठिन भएको पाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हिरासततर्फ ३७ जिल्लाको ५२ प्रहरी कार्यालय र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कसराको हिरासत अनुगमन गरेको थियो । थुनुवाको आश्रित नाबालकको संख्या मात्रै २२ जना हिरासतमा रहेको पाइएको छ ।

धेरैजसो हिरासतमा चर्पी र नुहाउने कक्ष अपर्याप्त देखिन्छन् । अधिकांश हिरासतको सरसफाइको अवस्था सामान्य रहेको तथा सबै हिरासतमा सुरक्षा व्यवस्था सामान्य रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । कतिपय कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको पद रिक्त रहेको तथा औषधिको उपलब्धता पर्याप्त नभएको पाइन्छ । नियमित रूपमा कैदी र थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण हुने गरेको नदेखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले औंल्याएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐनबमोजिमको कैद छुटबारे पनि स्पष्टता हुन नसक्दा त्यस्ता कैदीको कैद छुटको निर्णय हुन नसकेको र सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्ने गरेको पाइएको छ । फरक किसिमका क्षमता भएका, तेस्रो लिंगी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि हिरासत र कारागारमा विशेष प्रबन्ध भएको नदेखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, अनुगमन गरिएका धेरैजसो कारागारको अवस्था भौतिक रूपमा जोखिमपूर्ण देखिएको भन्दै सुधार गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुझाव दिएको छ । पुराना र जीर्ण कारागार मर्मत सुधारका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी सुधार कार्य गर्न भनेको छ । कारागारको क्षमताभन्दा बढी भएका कैदी र थुनुवालाई कम कैदी र थुनुवा भएको कारागारमा तथा निजको पायक पर्ने ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सुझाव छ ।

नयाँ मुलकी अपराध संहिताले केही विशेष प्रकारका अपराधमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरेकाले त्यस्ता मुद्दामा आजीवन कैद लागेका र सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा छुट्टै राख्नुपर्ने प्रकृतिका कैदीहरूलाई राख्न छुट्टै कारागारको निर्माण गर्नुपर्ने र सो नभएमा कारागारभित्र विशेष कक्ष वा स्थानको व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सुझाव छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३७ जिल्लाको २४ वटा कारागारको भौतिक अवस्थाअन्तर्गत आकार, क्षमता र संख्या साथै सरसफाइ र स्वास्थ्य अवस्थाबारे अनुगमन गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।