काठमाडौं जिल्ला अदालतको बन्द इजलासमा महराको बयान सुरु

सफल खबर संवाददाता

शुक्रबार, १५ कार्तिक २०७६, १३ : ४७
काठमाडौं जिल्ला अदालतको बन्द इजलासमा महराको बयान सुरु

काठमाडौं । संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलात्कार प्रयासको अभियोग लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको बयान काठमाडौं जिल्ला अदालतको बन्द इजलासमा सुरु भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहीबार जबरजस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतमा बयान सुरु भएको हो । महराको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुर्दशनराज पाण्डेको इजलाशमा परेको छ ।

बिहीबार ढिला गरी मुद्दा दर्ता भएकाले उनको थुनछेक बहस हुन पाएको थिएन । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले शुक्रबार बन्द इजलास र निरन्तर बयानको माग गरेको छ ।

‘सरकारी वकिलको माग स्वीकृत भए इजलासमा वादी, प्रतिवादी, साक्षी र न्यायाधीश मात्रै इजलासमा उपस्थित हुन पाउने छन् भने साँझसम्मै निरन्तर बयान हुनेछ’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिवक्ताले भने ।

बयानपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । बहसपछि न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा रिहा गर्नेमध्ये एक आदेश दिन सक्ने छन् ।

थुनछेक बसहअघि अदालतमा समेत बयान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रहरी समक्षको बयानमा महराले संसद सचिवलाय ती महिलासँग पारिवारिक चिनजान भएको, उनीको घरमा आउजाउ हुने गरे पनि घटना भएको दिन ती महिला बस्ने तीन कुनेस्थित क्षेत्रमा पुगे पनि उनको निवासमा प्रवेश नगरेको बताएका छन्।

इजलासमा बयान सकिएपछि शुक्रबार नै थुनछेक बहसमा सुरु हुनेछ। सुरुमा सरकारवादी मुद्दा भएकाले सरकारी वकिलहरुले बहस गर्नेछन् भने त्यसपछि महरा वकिलहरुको बहस गर्ने पालो आउने जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीले १२ असोजमा महरा आफ्नो कोठामा आएको र बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । महराले १४ असोजमा सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि भने पीडित भनिएकी महिलाले बयान फेरिन् । तर महरा १९ असोजमा सभामुखको निवासबाटै पक्राउ परेका थिए ।

२० दिन लामो अनुसन्धानमा टोली महराले बलात्कार प्रयास गरेको निष्कर्षमा पुगेको छ । महराले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । महरालाई मुलुकी अपराध संहितअन्तर्गत जबरजस्ती करणी उद्योग र सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नै सहकर्मी कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेकाले थप गरी साढे ७ वर्षसम्म जेल सजायको माग गरिएको छ ।