नौ न्यायाधीशको दैनिकी हाजिरी गर्ने घर फर्कने

काठमाडौँ । मुद्दा फैसलामा न्यायिक विचलनता देखिएको अभियोगमा न्याय परिषद्ले काजमा तानेका ११ मध्ये नौ न्यायाधीशको दैनिकी अहिले पनि हाजिर गर्ने घर फर्कनेमा सीमित छ । 
चार महिना बितिसके पनि विभिन्न प्रकरणमा तानिएका न्यायाधीशबारे परिषद्ले अन्तिम निर्णय लिन सकेको छैन । ११ मध्ये दुई न्यायाधीशबारे परिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । अन्यको हकमा कुनै निक्र्योल निकालेको छैन । 
समयमा निर्णय हुन नसक्दा न्यायाधीशको काम हाजिरमा सीमित भएको छ । छानबिनकै चरणमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले अवकाश नै पाइसकेका छन् । अवकाश पाए पनि छानबिन प्रक्रिया भने रोकिने छैन । 
परिषद्ले ३३ किलो सुन प्रकरणको थुनछेक आदेशको विषयलाई लिएर उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा। कुलरत्न भुर्तेलसहित आठ जनालाई काजमा राखेको छ । सुरुवातमा माघ ४ गते परिषद्ले विराटनगरका पाँच न्यायाधीशलाई छानबिन प्रंक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्दै काजमा राखेको थियो । लगत्तै मुख्य न्यायाधीश भुर्तेलसहित तीन जनालाई पनि काजमा झिकाएको थियो । 
परिषद्को काजमा डा.भुर्तेलसहित नगेन्द्रलाभ कर्ण, थीरबहादुर बम, शारङ्गा सुवेदी, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौड्याल हुनुहुन्छ । यस्तै, न्यायाधीशहरू साधुराम सापकोटा, जनक पाण्डे पनि परिषद्को काजमा हुनुहुन्छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ पनि काजमै हुनुहुन्छ । 
न्याय परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले काजमा राखिएका न्यायाधीशमाथि विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो । कार्कीले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धानका रिपोर्टहरू प्राप्त भइसकेका छन् । यी रिपोर्टबारे परिषद्ले विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सफाइको मौका लगायतका प्रक्रियागत काम पनि चलिरहेका छन् । यकिनै गरेर यो मितिमा छानबिन सकिन्छ भन्न सकिन्न तर, अन्तिम–अन्तिम चरणमा छ ।’
छानविनकै चरणमा अवकास
छानविनका लागि काजमा ल्याइएका उच्च अदालत विराटनगरका आठमध्ये दुई जना न्यायाधीशले अवकास पाइसकेका छन् । अवकाश पाउनेमा न्यायाधीशद्वय उमेश पौड्याल तथा नगेन्द्रलाभ कर्ण हुनुहुन्छ । 
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अवकासप्राप्त न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविनलगायतको प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार, पदीय मर्यादा तथा न्यायिक मान्यताविपरीतको कसुर गरेमा कारबाही गर्न सकिन्छ । परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । तीन सदस्यीय उक्त समितिको प्रतिवेदनमा विस्तृत अनुसन्धान जारी छ । 
दुई न्यायाधीशमाथि कारवाही
परिषदले काजमा तानिएका ११ मध्ये दुई न्यायाधीशमाथि भने कारबाही गरिसकेको छ । काजमा रहेका जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश विश्वमङ्गल आत्रेय र तनहुँका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायमाथि भने कारबाहीको निर्णय परिषद्ले गरिसकेको छ । आत्रेयलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय परिषदले गरेको छ । उपाध्यायलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दा चलाउने निर्णय परिषद्ले गरेको छ । मुद्दा दर्ता भने गरिसकेको छैन । 
यस्तो थियो विराटनगर प्रकरण
आठ न्यायाधीशलाई काजमा राख्नेगरी भएको विराटनगर प्रकरण ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडिएको छ । मोरङ जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश उच्चले उल्ट्याएपछि विवाद सुरु भएको थियो । इजलाससँग बारको विवाद बढेपछि प्रकरण बाहिर आएको थियो । न्याय परिषद्ले सचिवको नेतृत्वमा पुसको अन्तिम साता स्थलगत अनुसन्धानसमेत गरेर न्यायाधीशलाई काजमा बोलाएको थियो । 
३३ किलो सुन पैठारी तथा शनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले चालक तथा लोडरलाई तारेखमा छाडेर अन्य अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर, उच्च अदालतको आदेशले धेरै अभियुक्त तारेखमा छुटेका थिए । एकै मिसिल एउटै मुद्दा भए पनि फुटाएर पेसी तोकिएको थियो । फुटाएर पेसी व्यवस्थापन गरेको विषय नै मुख्य छानविनमा परेको थियो । फुटाएर पेसी व्यवस्थापन गरिएको भन्दै उच्च अदालत बार एसोसिएसनले मुख्य न्यायाधीशको आलोचना समेत गरेको थियो । 
विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबराले परिषद्का तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौलासहितको टोलीलाई विराटनगर पठाउनुभएको थियो । उक्त अनुगमन समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रारम्भमा पाँच न्यायाधीशलाई माघ ४ गते काजमा बोलाउने निर्णय परिषदले गरेको थियो । न्यायिक विचालन देखिएको भन्दै परिषद्ले यस्तो निर्णय लिएको थियो । 
परिषद्ले पाँच न्यायाधीशलाई काजमा बोलाएकै दिनबाट उच्च अदालतले एकै इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश डा। कुलरत्न भुर्तेलले आफ्नै इजलासमा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गर्नुभएको थियो । भुर्तेलसँगै न्यायाधीश जनक पाण्डे उक्त इजलासमा हुनुहुन्थ्यो । तर, पछि परिषदले भुर्तेल र पाण्डे दुवैलाई काजमा बोलाएको थियो । 
नासुको घुसकाण्डमा जोडिएका बानियाँ
काजमा रहनुभएका जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ भने एक नायव सुब्बा ९नासु० ले लिएको घुस प्रकरणमा जोडिनुभएको हो । अख्तियारले घुससहित पक्राउ गरेका काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत नासु भोलानाथ चालिसको बयानका आधारमा थप छानविनमा बानियाँ तानिनुभएको हो । 
अख्तियारको पत्राचार अनुसार विस्तृत छानबिन जारी छ । चालिसेले बानियाँको निर्देशनमा आफूले घुस लिएको बयान दिएपछि थप छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यसअघि नै बानियाँ भने परिषद्को काजमा रहनुभएको थियो । 
बानियाँको लेनदेनको उजुरी र अख्तियारको पत्राचार अनुसन्धानका लागि परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा छानविन गरेको थियो । उक्त छानविनको प्रतिवेदन प्राप्त भई विस्तृत अनुसन्धानको चरणमा छ । परिषद्को जेठ १४ गतेको बैठकले बानियाँलाई थप स्पष्टीकरण समेत माग गरेको छ । 
यस्तो छ कानुन
न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा १६ ले न्यायाधीश तथा कर्मचारीको काम कारबाही अनुगमनका लागि न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समूह गठनको व्यवस्था गरेको छ । न्याय परिषद् सदस्यको संयोजकत्वमा यस्तो समिति बन्न सक्ने व्यवस्था छ । जसलाई सूक्ष्म निगरानीको अधिकार पनि दिइएको छ । यस्तो काम गोप्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सो व्यवस्था अनुसार परिषद्ले विराटनगर प्रकरण अनुसन्धान गरेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।