रास्वपा महाधिवेशन : मधेस र निर्वाचन हुन नसकेका जिल्लाका लागि विशेष व्यवस्था

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा विशेष व्यवस्था गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय सङ्गठन विभागले मधेस प्रदेशका ७ जिल्ला (पर्सा बाहेक) र अन्य प्रदेशका निर्वाचन हुन नसकेका जिल्लाहरूका लागि प्रतिनिधिको विशेष व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो।

केन्द्रीय सङ्गठन विभागका उपप्रमुख बोध नारायण श्रेष्ठका अनुसार सङ्गठन सुदृढीकरण र महाधिवेशनलाई समावेशी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

यस्ता छन् मुख्य प्रावधानहरू

१, मधेस र अन्य जिल्लाको विशेष व्यवस्था : मधेस प्रदेशका ७ जिल्ला (पर्सा बाहेक) र अन्य प्रदेशका जहाँ जिल्ला अधिवेशन र निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, त्यहाँका लागि प्रतिनिधिको निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ।

२, बारा जिल्ला हाल विघटन भएको अवस्थामा रहेकाले त्यहाँबाट हाललाई प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने जानकारी दिइएको छ। यद्यपि, पार्टी सचिवालयले विशेष निर्णय गरेमा सोही अनुसार हुने उल्लेख छ।

३, प्रदेश र विभागहरूको प्रतिनिधित्व : सबै प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू जो केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएका छन्, उनीहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। प्रदेश अनुशासन, लेखा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि प्रतिनिधि हुनेछन्। प्रदेश विभागहरूबाट प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन्। प्रदेश–काठमाडौँ सम्पर्क विभागबाट प्रमुखसहित ३ जना (एक महिला अनिवार्य) प्रतिनिधि रहनेछन्।

४, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र : निर्वाचन सम्पन्न नभएका जिल्लाहरूबाट जिल्ला सभापतिसहित ३ जना सदस्य (जसमा १ महिला अनिवार्य) प्रतिनिधि छानिनेछन्। महिला नभएको खण्डमा २ जना मात्र आउन पाउनेछन्। निर्वाचन क्षेत्रको हकमा, क्षेत्र खारेज नभएको भए १ जना संयोजक सहभागी हुन पाउनेछन्।

५, पालिका स्तरको प्रतिनिधित्व : निर्वाचन सम्पन्न भएका पालिकाहरूबाट सभापति वा निजले तोकेको १ जना पदाधिकारी प्रतिनिधि हुनेछन् । निर्वाचन सम्पन्न नभएका तदर्थ समिति भएका पालिकाहरूबाट पनि १ जना सभापति सहभागी हुन पाउनेछन्, तर अर्को व्यक्ति पठाउन पाइने छैन।

सदस्य संख्याका आधारमा पालिकाबाट थप प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था छ