आलोचनाको मूल्य जेल : 'लोकतन्त्रको ऐनामा सरकारको अनुहार'

काठमाडौं । ‘प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्ने पक्रिने, मन्त्रीलाई गाली गर्ने पक्रिने, तर सांसदलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनेलाई चाहिँ किन नपक्रिने ?’ बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङले उठाएको यो प्रश्न केवल आफ्नो गुनासो थिएन। त्यो प्रश्न राज्यले कानुन कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने बहसको विषय थियो। 

उनका शब्दमा एउटा नागरिकको पीडा मात्र थिएन, कानुन सबैका लागि बराबरी हो कि होइन भन्ने लोकतान्त्रिक जिज्ञासा पनि थियो। साम्पाङले आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा ज्यान मार्ने र घर नै जलाइदिने धम्की दिने व्यक्तिविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको तर उनीहरू पक्राउ नपरेको बताए । तर प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई भने पक्राउ गरेर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको घटनाप्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

‘एउटा नागरिकलाई सच्चिने मौका दिनुपर्छ। अभिव्यक्ति दियो भन्दैमा कठोर रूपमा जेल पठाउनु उचित हुँदैन,’ उनले संसदमा भने। उनले अर्को प्रश्न पनि तेर्स्याए( यदि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई गाली गर्दा पक्राउ गरिन्छ भने सांसदलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनेहरू किन कानुनको पहुँचबाहिर छन् ? साम्पाङको यो प्रश्न संसदको कार्यवृत्तमा सीमित रहेन। पछिल्ला केही दिनमा सार्वजनिक भएका दुई घटना हेर्दा सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ।

पहिलो घटना कैलालीको हो।
इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका प्रमुख डीएसपी प्रसन्नराज चौधरीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूहरू कुनै राजनीतिक नेताका होइन, राज्यको प्रहरी भएको स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। ‘हामी बालेनको पुलिस होइन, नेपाल पुलिस हौं। अन्याय–अत्याचारमा परेकालाई न्याय दिलाउने नेपाल पुलिस हो। केपी ओलीलाई थुन्ने पुलिस पनि यही हो,’ उनले भनेका थिए।

त्यति मात्र होइन, उनले प्रहरी संगठन निर्वाचनबाट बनेको राजनीतिक संस्था नभई योग्यताका आधारमा छनोट भएको पेशागत संस्था भएको स्मरण गराउँदै ‘हामी सेलेक्टेड हौं, नट इलेक्टेड’ पनि भने। तर यो अभिव्यक्तिपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा सोधपुछका लागि तानिए। औपचारिक रूपमा अर्को प्रशासनिक विषय भनिए पनि उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे पनि सोधपुछ हुने प्रहरी नेतृत्वले जनाएको छ। यसले सरकारको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथीको प्रश्न उठेको छ । राज्यको संस्थागत निष्पक्षताको पक्षमा बोलेको आवाज पनि अब स्पष्टीकरणको विषय बन्न थालेको हो ?

दोस्रो घटना पाँचथरको हो।
युट्युबर रोशन पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, उनका परिवार तथा अन्य नेतामाथि आलोचनात्मक टिप्पणीसहित भिडियो सार्वजनिक गरे। त्यसपछि उनी साइबर अपराध मुद्दामा पक्राउ परे। अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो। अदालतले सामाजिक सञ्जालमा बढी भ्युज बटुल्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री र उनका परिवारको अपमान हुने सामग्री बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर आलोचना र आपराधिक अभिव्यक्तिबीचको सीमारेखाबारे बहस भने झन् चर्किएको छ।

यी तीनवटा घटना अलग–अलग देखिए पनि उनीहरूले उठाएको प्रश्न एउटै छ, राज्यले कानुन सबैका लागि समान रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ, वा आलोचनाको लक्ष्य को हो भन्ने आधारमा प्रतिक्रिया फरक भइरहेको छ ? लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष अधिकार होइन। कसैको मानमर्दन, हिंसाको उक्साहट वा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति कानुनी दायरामा आउन सक्छ। तर त्यही कानुन आलोचनात्मक अभिव्यक्तिमाथि मात्र सक्रिय देखिने र धम्की तथा हिंसात्मक अभिव्यक्तिमा मौन देखिने हो भने कानुनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

हर्क साम्पाङको संसदमा उठेको प्रश्न, डीएसपी प्रसन्नराज चौधरीको ‘नेपाल पुलिस’ भन्ने अभिव्यक्ति र युट्युबर रोशन पोखरेलमाथिको कारबाही अहिले एउटै लोकतान्त्रिक बहसका तीन फरक दृश्य बनेका छन्। अन्ततः प्रश्न सरकारतर्फै फर्किन्छ, राज्य आलोचनासँग डराउन थालेको हो, कि कानुनको तराजु अझै सबैका लागि बराबरी नै छ ?