काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए विभाजमा परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवा नै संलग्न हुनु दुःखद रहेको भन्दै मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो पत्राचार र निर्णय गलत रहेको प्रष्ट पारेको छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी सचिव तथा विदेश विभागका प्रमुख रघुवीर महासेठले परराष्ट्र मन्त्रालयले अवैधानिक कमिटीलाई मान्यता दिन सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखेको भए त्यो मान्य नहुने बताएका छन् । उनले डा.बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनए नै वैधानिक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महासेठले भने- अहिले शेष घलेको नेतृत्वमा महाधिवेशन गरेको भन्ने खालका जुन कुरा आइरहेका छन्, त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रीको समेत भूमिका ठिक भएन ।
एमालेसँग वा सरकारमा कुनै सल्लाह पनि भएको छैन । डा.बद्री केसीको नेतृत्वमा भएको एनआरएनए नै वैध हो, अरु कुनै समितिको वैधानिकता रहन्न ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाकै सहभागितामा केही दिनअघि एनआरएनएको पराजित पक्षको भेलाले महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष चयन गरेर नयाँ समिति गठन गरेको छ । सोही समितिलाई मन्त्रालयले मान्यता दिएको पत्रसहित सर्वोच्च अदालतमा मंगलवार यसअघिको निवेदन फिर्ताको प्रक्रिया थालिएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा महान्यायाधिवक्तामार्फत पत्र पठाइएको छ । यसैबीच एनआरएनएको आधिकारिक पक्षले आजै साँझ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको अध्यक्ष डा.बद्री केसीले बताए । कांग्रेसको एउटा पक्ष र माओवादी मिलेर एनआरएनए विभाजित गरेको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २३ बैशाख २०८२, १६ : ३४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
शिक्षक आन्दोलनलाई सरकार ढाल्ने अस्त्र बनाउने प्रयास भयो : एमाले
एमाले र भारतबीच तनाव सृजना गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छः एमाले
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन पार्टी र सरकार प्रतिबद्ध : नेकपा एमाले
सत्तारुढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बैठक बस्दै
संसद्लाई परिणाममुखी बनाउन सत्ता र प्रतिपक्ष दल एक ठाउँमा हुन्छौँ : महेश बर्तौला
नीतिगत रूपमा स्थायित्व सोच्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ : शंकर पोखरेल