सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ ।  सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै बुधवार  रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १८ र वडा नं. २५  भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ। उक्त आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन्। सोको निर्माण गर्न रु ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। सो आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास र मुख्यमन्त्रीका निवास छन् ।

उक्त आवासमा कार्यकक्ष सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ। भुइँतल्लामा सर्वसाधारणलाई भेटघाटको व्यवस्था, अट्याच बाथरुमसहित मास्टर बेडरुम, अध्ययन (स्टडी) कक्ष र योग कक्ष तथा फेमिली बैठक कक्ष र पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्सा कोठा, भण्डार कक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै आधुनिक फर्निचर तथा इन्टेरियर विद्युत् अवरुद्ध हुँदा डिजेल जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति तथा ६० हजार लिटर क्षमताको आकाशे पानी सङ्कलन ट्याङ्की,  १ लाख २७ हजार लिटर क्षमताको भूमिगत पानी ट्याङ्की साथै त्यहाँ बगैँचा, पोखरी, भव्य आन्तरिक सडक, पार्किङ र अन्य विलासी संरचनाहरू बनाइएको छ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवासमा कर्मचारी व्यवस्था समेत गरिएको छ ।  निजी सचिव १–१ जना,  कार्यालय सहायक कर्मचारी २–३ जना, सुरक्षा (नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी) ६–८ जना सवारी चालक (ड्राइभर) १–१ जना, कार्यालय सहयोगी २–२ जना, प्रदेश प्रमुखका लागि करिब ८–१० जना, मुख्यमन्त्रीका लागि करिब १०–१२ जना कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी रहेका छन्।

यसको आधारमा प्रदेश प्रमुखको लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब रु. २–३ लाख सम्म हुनसक्ने र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब रु ३–४ लाख सम्म हुनसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।