जसपाले चुनावमा अन्तर्घात गर्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा चुनावमा अन्तर्घात गर्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने भएको छ ।  कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार चुनावमा अन्तर्घात गर्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने भएको हो । 

राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं जसपाका कार्यकारिणी सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवका अनुसार शनिवार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

केन्द्रीय कमिटीका अनुसार पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जो जहाँका समितिमा आबद्ध छन्, त्यही समितिले कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । स्थानीय तहमा रहेकालाई स्थानीय समिति, जिल्लामा रहेकालाई जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेशमा रहेकालाई प्रदेश समिति तथा केन्द्रमा रहेकालाई केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्ने बताइएको छ । 

कारबाहीमा पार्टी सदस्यबाट हटाउनेदेखि लिएर नसिहतसम्मको कारबाही तोकिएको कार्यकारिणी सदस्य रकम चेम्जोङले बताए । मङ्सिर ४ गते सम्पन्न आम चुनावमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पराजित भएपछि त्यसको अध्ययन तथा छानबिनका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो । पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य शिवलाल थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको सो कार्यदलले २०७९ फागुन २० गते पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

कार्यदलले करिब डेढ महिना लगाएर ४८ जना केन्द्रीय सदस्यसहित १५२ जनासँग बयान लिएको थियो । त्यसमध्ये ८० जनालाई कारवाहीका लागि कार्यदलले सिफारिस गरेकोमा सबैभन्दा बढी सप्तरी जिल्लाका छन् ।

कार्यदलका संयोजक थापाका अनुसार जिल्ला जिल्लाबाट आएको उजुरीको आधारमा ती नेताहरूसँग बयान लिइएको थियो । चुनावको बारेमा देशैभरि छानबिन गर्ने भनिए पनि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हारेको क्षेत्र सप्तरी–२ नै मुख्य टार्गेट थियो । अध्यक्ष यादवको निष्कर्ष पनि सो क्षेत्रमा पार्टीका नेताहरूबाटै असहयोग भएको कारण चुनाव हारेको रहेको छ । 

त्यसो त यसअघि २०७० को दोस्रो संविधानसभा र २०७४ को प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भएको अन्तर्घातबारे छानबिन गर्न पनि जसपामा समिति बनेको थियो । ती कार्यदलले छानबिन गरी पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर, कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ।

तर यसपटकको चुनावमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वयम् पीडित भएको कारण विशेष जोड दिएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लगाई कारबाहीको प्रक्रियामा लाने बताइएको छ ।