काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावली, २०७९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रुपमा रहेको भू-उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भन्दै सो आदेश दिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गएको जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने ऋण लगानीसमेत ठप्प भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०६ असार २०७९, १९ : ०५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
संसद् पुनः स्थापनाका लागि एमाले सर्वोच्च जाने
मधेशका पाँच सांसदलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
मधेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी
मधेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायरका लागि सर्वोच्चमा
सर्वोच्च र काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता
आज सर्वोच्चमा राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ