जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइने, सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावली, २०७९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रुपमा रहेको भू-उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भन्दै सो आदेश दिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गएको जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने ऋण लगानीसमेत ठप्प भएको थियो ।