काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावली, २०७९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रुपमा रहेको भू-उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भन्दै सो आदेश दिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गएको जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने ऋण लगानीसमेत ठप्प भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०६ असार २०७९, १९ : ०५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जापान लक्षित भाषा परीक्षणसम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्चबाट अस्वीकृत
काँग्रेस पूर्वसांसदहरू सर्वोच्च जाने कार्यक्रम किन भयो स्थगित ?
कांग्रेसका पूर्वसांसदहरू सर्वोच्च जाने कार्यक्रम स्थगित
आधिकारिकताको माग गर्दै देउवा पक्ष सर्वोच्चमा
पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै कांग्रेसको देउवा समूह आज सर्वोच्च जाँदै
संसद् पुनः स्थापनाका लागि एमाले सर्वोच्च जाने