लुम्बिनी प्रदेश : हतारमा बनाइएका कानुन कार्यान्वयनमै समस्या

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालसम्म ६२ वटा कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । सरोकारवाला पक्षलाई सहभागी र परामर्श नगरीकनै कानुन बनाइदा निर्माण भएका कानुनबारे नागरिस्तरमा जानकारीसमेत छैन । 

२१ माघ २०७४ लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म ६७ वटा विधेयकहरु पारित भएका छन् भने ६२ वटा विधेयक प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन् । यीमध्ये डेढ दर्जन जति कानून नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने खालका छैनन् । अधिकांश कानुनहरु सरकारको सञ्चालन र आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित छन् । यस्ता कानुनहरु सहज कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

वन, कृषि, पर्यटन, वातावरण, खानी संचालन, बालबालिका सम्बन्धी ऐनहरू बने पनि त्यसलाई लागु गर्ने सरकारी तत्परता नदेखिएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । कानुन निर्माणमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र सम्वाद नभएको, कर्मचारीहरूले काम देखाउनको लागि कानुनहरु निर्माण गरेको, प्रदेश सभासदहरूको कानुन निर्माणका चरणमा ध्यान नदिएको जस्ता कारणले प्रदेशको आवश्यकता अनुसारका कानुनहरू बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । बनेका कानुन, नियम र निर्देशिकाहरू प्रचारप्रसार नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

सामाजिक संघसस्थाहरुलाई एकत्रित गरी अनुगमन र नियमन गर्न भन्दै  दुई वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघसस्था दर्ता ऐन बनायो । जसले सामाजिक संघसस्थाहरुको दर्तादेखि  अनुगमन र नियमन गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको साटो प्रदेश सरकारलाई दियो । तर, प्रदेशले बनाएको ऐन संघसस्था दर्ता ऐन २०३४ सँग बाझिएको भन्दै संघीय सरकारले परिपत्रमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै सो काम बढाउन निर्देशन दियो । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ बनायो । त्यसमा आधारित रहेर खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बनायो । जसमा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्वमध्ये  ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने उल्लेख छ । संघीय सरकारको केही नेपाल ऐन संशोधनमा कुरो बाझिएको भन्दै धेरै स्थानीय तहले अहिलेपनि नदीजन्य पदार्थको राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन् ।  

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएका सहकारी ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण ऐन, सडक सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन लगायतका ऐन अहिले पनि सहज कार्यान्वयनमा छैनन् । निर्माण भएका ६२ वटा कानुनमध्ये प्रशासनिक बाहेकका अधिकांश कानुन कार्यान्वयनमै समस्या छ । 

कानुन कार्यान्वयन नहुनुमा स्थानीय तहको असहयोग र संघीय कानुनको प्रभाव, मस्यौदा एवं विधेयक बनाउने बेलामा संवेदनशीलता नहुनु मुख्य कारण रहेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरको भनाइ छ । 'कतिपय कानुन बनाएपनि मन्त्रालयहरुले कर्मचारी अभाव, कार्यान्वयनमा समस्या लगायतका कारण देखाउँदै कानुन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधी, निर्देशिका एवं मापदण्ड तयार नगर्दा पनि कानुन कार्यान्वयनमा गएका छैनन्,' उनले भने ।  

कानुन निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व प्रदेश सभा सदस्यहरुको हो । त्यसअघि मन्त्रालयका विषयगत समिति तथा  सरोकारवालाको राय लिएर सरकारले मस्यौदा तयार गर्छ । तर,मस्यौदा निर्माण तथा विधेयक बन्ने बेलामा निकै कममा मात्रै विषयगत छलफल र अध्ययन हुने गरेको छ । कर्मचारीले तयार गरेका मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले हतारोमा स्वीकृत गर्ने र  फाष्ट ट्रायक भन्दै प्रदेशसभाबाट समेत हतारोमा  विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन् । जसले कानुन पालन गर्ने नागरिकको आवश्यकता बोध नहुने, सरोकारवाला जानकार नहुने र कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको अधिवक्ता युवराज कंडेल बताउँछन् ।  

कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि प्रदेशसभाले १० वटा विधेयक संशोधन गरिसकेको छ । कानून निर्माणमा सरकारसंगै प्रदेश सभा सदस्यको समेत बेवास्था र दुरदर्शीता नहुँदा कतिपय अत्यावश्यक कानुन बन्नै सकेका छैनन् भने बनेका कानुन संशोधनमा समस्या भएको हो । 

कानुन निर्माणको शैलीका विषयमा प्रदेश सभाका सदस्यहरु समेत सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश सांसद वियज यादवले यो वा त्यो कारण देखाएर कानुन निर्माणका विषयमा छलफल कम हुने गरेको बताउँदै हतारमा कानुन बनाइदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशमा अझै ४० वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश सरकारबाट बनेका ऐन कानुनहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सबैको पहल आवश्यक रहेको बताए । 'ऐन निर्माणका विषयमा भइरहेका छलफल अझैपनि पर्याप्त छैनन्, अझै धेरै छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता छ,' उनले भने ।