देउवा क्यानिवेट : किन थपिने भए परराष्ट्रमन्त्री मात्रै ? यी हुन् दुई कारण...

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको साढे दुई महिना पुग्नै लाग्दा समेत मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्न नसकेको भनी आलोचना भईरहेका बेला आज एक जना परराष्ट्रमन्त्री मात्रै थपिदैछन् । कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन दलभित्र परराष्ट्रमन्त्री आफुले लिने सहमति जुटाई परराष्ट्रमन्त्रीमा डा नारायण खड्कालाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो ।

मंगलबार साँझको सत्ता गठबन्धन दलभित्र खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने समझदारी जुटेको छ । तर कांग्रेसकै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने विमति जनाएका छन् ।  खड्काले आजै मन्त्रीको सपथ लिनेछन् । प्रधानमन्त्री सहित ५ जना मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्रीका भरमा देउवाले ७२ दिन यता सरकारको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । उनको काँधमाथी नै १७ मन्त्रालयको भारी छ । तर यति हुँदा हुदै पनि उनले एक जना मात्रै मन्त्री किन थपे ? अरु अझै कहिले थप्छन् ? प्रश्न उठेको छ ।

यति लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेर रेकर्ड राखेका देउवालाई विपक्षीले महत्वपूर्ण समय खेर फालेको भनेर आलोचना गरिरहेको छ । तर पनि मन्त्रीपरिषद् पूर्णता दिने तिरको चासो भन्दा एउटा मात्रै मन्त्री थप्ने हतारो देउवालाई अहिले किन पर्यो ? सबैतिर प्रश्न छ । तर सत्ता गठबन्धन दलभित्र देउवाले परराष्ट्रमन्त्री मात्रै थप्ने गरी सहमति किन लिए ? भन्नेमा उनले दुईटा कारण देखाएको गठबन्धन दलका एक नेताले सफलखबरलाई बताए ।

मंगलबार दिउँसो देउवाले शुरुमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई बालुवाटार बोलाए ।  परराष्ट्रमन्त्री थप्ने बारे र ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदुतहरु फिर्ता बोलाउने विषयमा छलफल गरे । प्रचण्डले साँझ सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बोलाएर त्यसमा सहमति जुटाउन आग्रह गरे । लगत्तै मन्त्री परिषद्को बैठक बस्यो । ओली सरकारले राजनीतिक रुपमा नियुक्त गरेका राजदुत फिर्ता बोलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट लिए । त्यसलगत्तै साँझ बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बसाले । त्यहाँ उनले मन्त्री परिषद् विस्तार हुन नसकेको भन्दै अब एक् जना परराष्ट्रमन्त्री भने पनि थप्ने आफ्नो योजना रहेको सुनाए ।

अघिल्लो साता नै आफुलाई मन्त्रीको नाम दिन भनेपनि दलहरुले अझै नदिएको प्रसंग पनि सुनाउँदै देउवाले परराष्ट्र काँग्रेसले लिने र  डा. नारायण खड्कालाई पठाउने निर्णय सुनाए । रामचन्द्र पौडेलले आफ्नै पार्टीभित्र छलफल नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
देउवाले क्याविनेटमा मनलाग्दी आफनो समुहबाट मात्र मन्त्री बनाएको भन्दै पौडेलको आपत्ति थियो । पौडेल समुहले परराष्ट्रमन्त्रीमा दाबी गदै आईरहेको थियो । 

हतारमा परराष्ट्रमन्त्री मात्रै किन ?
७२ दिनसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरी पूर्णता दिन चुकिरहेका देउवाले हतारमा परराष्ट्रमन्त्री मात्रै किन नियुक्त गर्न लागे ? यसका दुई कारण रहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । ति यसप्रकार छन् ।

पहिलो : संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभा अहिले चलिरहेको छ । त्यहाँ पठाउन नेपालको प्रतिनिधि नभएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेता नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन लागेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली टोली महासभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्री थिएन् । लगत्तै साँझ उनले सत्ता गठबन्धन दलभित्रै छलफल चलाएर परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई पठाउने निर्णय लिएका हुन् ।

दोस्रो : नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रसमेत हो । नेपालले परराष्ट्रमन्त्रीहरुको अनौपचारिक बैठक बोलाईसकेको छ । अफगानिस्तानको प्रतिनिधित्व तय भईनसकेपनि अबको दुई चार दिनमै मन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक छलफल गर्ने नेपालको तयारी छ । त्यसका लागि अनौपचारिक छलफलहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि परराष्ट्रमन्त्रीको आवश्यकता नेपाललार्इ हतारमा भएको थियो । त्यही कारण देउवाले अरु मन्त्री नथप्दै परराष्ट्र भने ७२ दिनमै भएपनि थप्ने निर्णय लिएका हुन् ।

अरु मन्त्री कहिले ?
खासमा मन्त्री परिषद् विस्तार हुन नसक्नुमा माधव नेपालको पार्टी विभाजनका लागि सरकारले ल्याईदिएको अध्यादेश पहिलो अप्ठ्यारोको रुपमा रहेको छ । देउवाले मन्त्रालय भागवन्डा र मन्त्रीहरुको नाम दिन पटक पटक आग्रह् गरेपनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मानिरहेको छैन् । अध्यादेश फिर्ता या निश्क्रिय नहुँदा सम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नहुने मत जसपाको छ । अध्यादेश फिर्ता या निश्क्रिय नपार्दै मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा आफनो पार्टी फेरि पनि फुट्न सक्ने भय उपेन्द्र यादवमा छ ।

उपेन्द्रको पार्टीमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । ५ जना सांसदले असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अवस्था अहिलेको अध्यादेशका कारण छ । त्यही कारण पनि उपेन्द्र माधव नेपालको सहजताका लागि सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्वन्धी उक्त अध्यादेश फिर्ता या निश्क्रिय पार्नुपर्ने पहिलो शर्तका रुपमा अडान लिईरहेका छन् । अर्कोतिर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका विषयमा पनि ओलीले खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट बोकेर पुगेका थिए । ओलीले आफुले कारवाही गरिसकेका नेताहरुलाई साथ लिएर निर्वाचन आयोग देखि सभामुख सम्मले नेकपा एमाले फुटाउन मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा बोकेर पुगेको थियो ।

यो मुद्दामा सर्वोच्चलेके गर्ला ? आम चासो थियो । तर सर्वोच्चले मंगलबार ओलीले माधव नेपालको पार्टी खारेजका लागि गरेको आग्रह र अन्तरिम आदेश माग दिएन् । अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ । उसले सभामुखको निर्णय, निर्वाचन आयोगको निर्णय लगायतको सक्कल प्रति मगाएर सबै मिसिलहरुलार्इ एक साथ पेश गर्नु र पेशी तोक्नु भन्ने आदेश दियो । यसले माधव नेपालको पार्टीलाई सुरुआती राहत मिलेको छ । उसको केन्द्रीय समितिको बैठक आज सम्म जारी हुनेछ । यो बैठकपछि उसले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हनेहरुको नामको टुंगो लगाउनेछ ।

एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेको कारण दल विभाजन अध्यादेशको निर्णय लिन सरकारलाई सकस परिरहेको छ । यो विषय टुंगो लागउन प्रधानमन्त्रीमाथी दबाब छ । जसकाकारण अझै केही दिन मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नहुने देखेपछि परराष्ट्रमन्त्री मात्रै भएपनि थप्ने योजना प्रधानमन्त्री देउवाले बनाएका हुुन् ।