काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिए पनि उक्त रिट निवेदन आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएर सरकारले घिसिङलाई प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेको शाक्यको जिकिर छ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र शाक्य तथा प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २० भदौ २०७८, १४ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सडक बत्ती बक्यौता नतिर्ने स्थानीय तहको बिजुली काट्ने चेतावनी
सडक बत्तीको ६ अर्ब बक्यौता तिर्न प्राधिकरणको आग्रह
विद्युत् वितरणतर्फका नौवटा सबस्टेसन सञ्चालनमा
काटिएको २२ दिनपछि जोडियो २३ उद्योगमा बिजुली
विद्युत् प्राधिकरणले महसुल बक्यौता नबुझाउने ठूला उद्योगको क्रमशः लाइन काट्दै
माथिल्लो कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार