काठमाडौं । कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाँझिएको छ । न्यायाधीशबीचको राय बाझिएसँगै अब सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अब यो मुद्दामा तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना विवाद
सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेको सो रिटमा तीनपटक आदेश जारी भइसकेको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुई न्यायाधीशबीच मत बाँझिएपछि सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।
न्यायाधीश राउतले आयोजना तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि न्यायाधीश फुयाँलले भने धार्मिक महŒव नघटाई आयोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेका छन् ।
न्यायाधीश राउतले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई डाइभर्सन (पथान्तरण) नगर्नु तथा जलवायु-पर्यावरण प्रतिकूल हुने कुनै काम कारबाही नगर्नू एवं कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन नगर्नू ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, ०६ साउन २०७८, ०६ : ०२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आयोडिनयुक्त नुन ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले पायो तीन नयाँ न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतका लागि तीन न्यायाधीश सिफारिस
सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिसको तयारी, इजलास नराखी छलफलमा जुटे प्रधानन्यायाधीश
यातायात व्यवसायीको हड्तालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, बुधबारलाई तोकियो पेसी
आज पूर्वगृहमन्त्री रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदै