७ मन्त्री हराउने २५ वर्षे अधिवक्ता भन्छन–  ‘मुद्दा जितेपछि म उत्साहित बनेको छु’

काठमाडौँ । गैरसांसद ७ मन्त्री हराउने २५ वर्षका अधिवक्ता हुन् । उनी सिन्धुपाल्चोकका विराज थापा हुन् । जसले २ महिनाअघि गएको चैत महिनामा मात्रै अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका थिए । त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट ५ बर्षे बिए एलएलबी कोर्ष पूरा गरेका थापाले आफ्नो पहिलो मुद्दा नै सरकारविरुद्ध हाले र जित हासिल गरे । उनी भन्छन्, ‘रिट दायर गरेको दोश्रो दिन मा नै मुद्दा जितेपछि म उत्साहित बनेको छु ।’

संविधान र कानुन रक्षाका लागि मैले सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध मुद्दा हालेको उनी बताउँछन् ।  उनले आज सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबाट विधिको शासन कानुनी शासनको  प्रत्याभूति भएको महशुस गरेको बताए । सरकारको गैरसंवैधानिक कामलाई सर्वोच्चले संवैधानिक बनाइदिएकोमा उनी खुसी छन् । 

उनले आफू अधिवक्ता भएपछि पहिलो पटक दायर गरेको मुद्दा जित्दा यो क्षेत्रमा अघि बढ्न थप प्रेरणा र जिम्मेवारी बढेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिले देखिनै गैर संवैधानिक काम गर्दै आएकोले यो मुद्दा आफूले जित्नेमा आफू निश्चिन्त भएको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ३१ गते ७ गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु गैरसंवैधानिक कार्य रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रुपमा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दायर गरेका थिए । विहिबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले प्रधानमन्त्रीको सो कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावाको मन्त्री पद गएको छ ।