विश्वासको प्रस्तावअघि नै प्रधानमन्त्रीले बजेट ल्याए भने के हुन्छ  ?

काठमाडौं । सैद्धान्तिक रूपमा बहुमतमा नरहेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्कोतर्फ जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि नै सरकारको नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि संसद्मा छलफल हुन्छ । 

छलफल सकिएपछि नीति तथा कार्यक्रम र धन्यवाद प्रस्ताव संसद्को बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै बहुमतबाट पारित हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा गएका थिए । परिस्थिति त्यस्तै आउन सक्ने भए पनि नयाँ संविधानको प्रावधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते सरकारको विकल्प छँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने व्याख्या गरिसकेको छ । यस्तो बेला संविधानको धारा ७६९५० को सरकार निर्माणतिर राजनीति अघि बढ्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल हुने सम्भावना देखे प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला बजेट नल्याएर विश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना पनि छ । विश्वासको मत नपाए बजेटका लागि उनले अध्यादेशको विकल्प रोज्न सक्छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।