काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै ठाउँमा फर्काइदिएपछि निकै खुसी भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन भने निकै चुनौती देखिएको छ। ओलीले कुनै पनि बेला संसद्मा आफ्ना पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
संसद्का अबका बैठकमा आएका कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक पारित गराउन ओलीलाई प्रमुख चुनौती छ। संविधानविद् डा। विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘संसद्मा सरकारले ल्याएका कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक पारित हुन सकेनन् भने माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा र कांग्रेस वा जसपाले सहयोग नगरेमा सरकार अप्ठेरोमा पर्नेछ।’ प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन नखोजेपछि अब विश्वासको मत नदिएर वा अविश्वासको प्रस्तावबाटै उनलाई हटाउनुपर्ने अवस्था छ।
सरकारले ल्याएका कुनै पनि प्रस्ताव अस्वीकार भएमा नैतिक रुपमा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै पनि बेला फिर्ता लिने अवस्थामा माओवादी केन्द्र रहेकाले उसको समर्थनबिना नै आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा कायमै राख्न ओलीले विशेष तयारी गर्नुपर्नेछ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, २७ फागुन २०७७, ०७ : ४३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्री बालेनलाई निम्तो दिन भारतीय विदेश सचिव बैशाख २८ मा काठमाडौं आउने
प्रधानमन्त्री बालेन ३७ वर्षमा प्रवेश, पत्नी सविनाले फेसबुकमाबाट दिइन जन्मदिनको शुभकामना
बालेन सरकारको एक महिना पूरा १०० कार्यसूची : कागजमा महत्वाकांक्षा, कार्यान्वयनमा मिश्रित संकेत
प्रधानमन्त्रीलाई द्वन्द्वपीडितको खुलापत्र
पत्रकार महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो
थापाथली क्षेत्रको सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन