काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित ११ जनाले बहस गरेको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
पत्रिकामा धारा ७४ मै प्रधानमन्त्रीको अधिकार शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । सरकारी वकिलले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै धारा ७४ लाई मुख्य आधार बनाएका छन् ।
मुलुकको शासकीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली हुने उक्त व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार दिएको जिकिर सरकारी वकिलहरूको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २६ माघ २०७७, ०७ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीले बजेटमाथिको जवाफ नदिने, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिने
हप्ताभरि काम गरेर म बिदाको दिन जिस्किन्छु: प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री बालेनको ‘इनर सर्कल’ : दुई मन्त्री नजिक, अरू सबै टाढा !
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : अख्तियारले गर्न नसकेका कामका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रस्तावप्रति श्रम संस्कृति पार्टीको असहमति