काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित ११ जनाले बहस गरेको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
पत्रिकामा धारा ७४ मै प्रधानमन्त्रीको अधिकार शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । सरकारी वकिलले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै धारा ७४ लाई मुख्य आधार बनाएका छन् ।
मुलुकको शासकीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली हुने उक्त व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार दिएको जिकिर सरकारी वकिलहरूको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २६ माघ २०७७, ०७ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्री बालेनलाई निम्तो दिन भारतीय विदेश सचिव बैशाख २८ मा काठमाडौं आउने
प्रधानमन्त्री बालेन ३७ वर्षमा प्रवेश, पत्नी सविनाले फेसबुकमाबाट दिइन जन्मदिनको शुभकामना
बालेन सरकारको एक महिना पूरा १०० कार्यसूची : कागजमा महत्वाकांक्षा, कार्यान्वयनमा मिश्रित संकेत
प्रधानमन्त्रीलाई द्वन्द्वपीडितको खुलापत्र
पत्रकार महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो
थापाथली क्षेत्रको सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन