काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित ११ जनाले बहस गरेको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
पत्रिकामा धारा ७४ मै प्रधानमन्त्रीको अधिकार शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । सरकारी वकिलले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै धारा ७४ लाई मुख्य आधार बनाएका छन् ।
मुलुकको शासकीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली हुने उक्त व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार दिएको जिकिर सरकारी वकिलहरूको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २६ माघ २०७७, ०७ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीद्वारा एनपिएल विजेता लुम्बिनी लायन्सलाई बधाई
प्रधानमन्त्री र जेनजीबीच १० बुँदे सम्झौता, जेनजीको तर्फबाट भोजविक्रम थापाले गरे हस्ताक्षर
मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार हो : प्रधानमन्त्री कार्की
सार्कलाई थप गतिशील बनाउने नयाँ सङ्कल्प आवश्यक : प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री र जापानका राजदूतबीच सिंहदरवारमा भेटवार्ता