काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित ११ जनाले बहस गरेको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
पत्रिकामा धारा ७४ मै प्रधानमन्त्रीको अधिकार शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । सरकारी वकिलले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै धारा ७४ लाई मुख्य आधार बनाएका छन् ।
मुलुकको शासकीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली हुने उक्त व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार दिएको जिकिर सरकारी वकिलहरूको छ ।
_20250228152835.jpg)
_20260216183927.jpg)
_20251217180054.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २६ माघ २०७७, ०७ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीले गरिन् निर्वाचन तयारीबारे छलफल
प्रधानमन्त्रीद्वारा गण्डकी प्रदेशमा निर्वाचन तयारीको स्थलगत अनुगमन
लोकतन्त्रलाई जीवनशैली बनाउन नेतृत्व तहबाटै चुक्यौँ : प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन ताप्लेजुङ पाथीभरामा पूजाअर्चना
राष्ट्रियसभामा मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री
राष्ट्रियसभा बैठक: प्रधानमन्त्री कार्कीले आज चलचित्र विधेयक पेस गर्ने