काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित ११ जनाले बहस गरेको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
पत्रिकामा धारा ७४ मै प्रधानमन्त्रीको अधिकार शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । सरकारी वकिलले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै धारा ७४ लाई मुख्य आधार बनाएका छन् ।
मुलुकको शासकीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली हुने उक्त व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार दिएको जिकिर सरकारी वकिलहरूको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २६ माघ २०७७, ०७ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको सुनुवाइ शर्मा र निरौलाको संयुक्त इजलासमा
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ओली, मोदी र सी बीच त्रिपक्षीय बैठकको गृहकार्य, होला त सम्भव ?
तीजको मूल सम्बन्ध संयम र आत्म–अनुशासनसँग जोडिएको छ : प्रधानमन्त्री
बुबाको मुख हेर्ने दिन अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीको श्रद्धा प्रकट
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै दर्ता भएको रिटमा आज पेसी
विपीन रिहाइको पहल गर्नु सरकारको जिम्मेवारी : प्रधानमन्त्री ओली