काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्नेहरूलाई संवैधानिक इजलासले कम समय दिन थालेको छ । १३ रिट निवेदन भएको र ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा भरेपछि अन्तिम फैसला आउन ढिला हुने भन्दै इजलासले छोटो बहस गर्न भनेको हो ।
शुक्रबारको बहसमा प्रधानन्यायधीश जबराले कानुन व्यवसायीहरूलाई छिटो बहस सक्न आग्रह गरेका छन् । कानुन व्यवसायी कोपिलप्रसाद अधिकारी उभिएपछि प्रधानन्यायाधीशले १० मिनेटमा बहस सिध्याउन भने । अधिकारीले आफूलाई १५ मिनेट दिन आग्रह गरे ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने , 'हामीले पटकपटक भनिरहेका छौं । अवस्था यस्तै छ । तपाईंहरू झन्डै तीन सय जना हुनुहुन्छ ।'
त्यसपछि अधिकारीले आफू नाम मात्रै लेखाउन नआएको जवाफ दिए । अधिकारीको जवाफ सुनेपछि समयको ख्याल गर्न रिट निवेदकहरू नै अगाडि बढ्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे । उनले भने, ‘दुई महिना लिन्छौं भने पनि दिन्छौं ।' प्रधानन्यायाधीशले आफूहरूलाई हतार भएको बताए । उनले भने, ुहामीलाई एकदम हतार छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, १० माघ २०७७, ०७ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानन्यायाधीशको टर्की भ्रमण स्थगित
महिला न्यायाधीशहरु न्यायालय र न्यायप्रणालीको गौरव हुनुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश राउत
सञ्जीव खन्ना बने भारतको ५१औं प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश राउत क्वालालम्पुर प्रस्थान
आजदेखि राउत नयाँ प्रधानन्यायाधीश
संविधानले परिकल्पना गरेका मूल्यमान्यताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ: विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ