काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्नेहरूलाई संवैधानिक इजलासले कम समय दिन थालेको छ । १३ रिट निवेदन भएको र ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा भरेपछि अन्तिम फैसला आउन ढिला हुने भन्दै इजलासले छोटो बहस गर्न भनेको हो ।
शुक्रबारको बहसमा प्रधानन्यायधीश जबराले कानुन व्यवसायीहरूलाई छिटो बहस सक्न आग्रह गरेका छन् । कानुन व्यवसायी कोपिलप्रसाद अधिकारी उभिएपछि प्रधानन्यायाधीशले १० मिनेटमा बहस सिध्याउन भने । अधिकारीले आफूलाई १५ मिनेट दिन आग्रह गरे ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने , 'हामीले पटकपटक भनिरहेका छौं । अवस्था यस्तै छ । तपाईंहरू झन्डै तीन सय जना हुनुहुन्छ ।'
त्यसपछि अधिकारीले आफू नाम मात्रै लेखाउन नआएको जवाफ दिए । अधिकारीको जवाफ सुनेपछि समयको ख्याल गर्न रिट निवेदकहरू नै अगाडि बढ्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे । उनले भने, ‘दुई महिना लिन्छौं भने पनि दिन्छौं ।' प्रधानन्यायाधीशले आफूहरूलाई हतार भएको बताए । उनले भने, ुहामीलाई एकदम हतार छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, १० माघ २०७७, ०७ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई रास्वपाको प्रश्न–"अदालतबाट बिचौलिया कहिले अन्त्य हुन्छन् ?"
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथिको संसदीय सुनुवाइ आजदेखि
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा उजुरी आह्वान
को हुन् प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका शर्मा ?
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ गर्न आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै