काठमाडौं । मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले वैधता पाउने–नपाउने कुराको छिनोफानो न्यायालयले गर्दै रहे पनि प्रस्तावित चुनावको अर्को प्रमुख चुनौती नेकपाभित्रकै विवाद बन्न पुगेको छ । नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा एक पनि छैन र विभाजित भएर दुई दल पनि बनिसकेको छैन । आयोगले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती नेकपाको यही अवस्थालाई देखिरहेको छ ।
‘चुनावका लक्षित कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमै पूरा गर्न नेकपा पूर्ववत् एक भएर आउनुपर्छ वा औपचारिक प्रक्रियाबाट विभाजित नै हुनुपर्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘नेकपा अहिलेकै जस्तो एक पनि नहुने र विभाजित पनि नहुने अवस्था लम्बिइरहे त्यसले चुनावलाई हान्छ ।’
चुनाव हुने–नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि निर्धारण गर्ला तर नेकपा विवादले चुनावको तयारीमै आयोगलाई द्विविधाग्रस्त बनाएको छ । सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले चुनाव तयारीको आह्वान गरिरहेको छ । अर्कोतिर पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले चुनाव हुनै नसक्ने दाबी मात्रै गरेका छैनन्, चुनावको तयारी रोक्नुपर्ने दबाब आयोगलाई दिएका छन् ।
नेकपा बाहिर फुटिसकेको छ तर कानुनी रूपमा एक छ । आयोगमा एउटै नेकपा छ तर आयोगलाई एउटै पार्टीको लेटरहेडबाट अलग–अलग पत्राचार भइरहेका छन् । ‘उहाँहरू फुटिसक्नुभएको छ तर दुवै समूहले त्यसलाई स्वीकार गरिरहनुभएको छैन, समस्या त्यहाँनिरै छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको ठूलो असर दुई सातापछि आयोगमा देखिनेछ र समग्र निर्वाचन कार्यक्रमलाई प्रभावित बनाउने सम्भावना रहन्छ ।’ आयोगले वैशाखको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर त्यसमा भाग लिन इच्छुक दलका लागि माघ १५ गतेबाट दल दर्ताको समय दिँदै छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, २९ पुस २०७७, ०७ : ५८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जाँचपास नभएको ५० हजार बोरा मल अलपत्र
शैक्षिकसत्र जेठसम्म लम्ब्याउने तयारी
रसुवागढी नाकाबाट एक वर्षदेखि निर्यात ठप्प
नेकपाका दुबै समूह आन्तरिक छलफलमा
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धको नागरिक आन्दोलनमाथि निर्मम दमन
गढिमाई मन्दिरमा टिकटक प्रतिबन्ध