काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थपाले संसदमा बिचाराधिन संसद विघटनको बिषयमा कसैले पनि दबाव वा प्रभाव पार्न नहुनेका जोड दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर माफर्त अध्यक्ष थापाले यस्तो बताएका हुन् । थापाले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद र अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उक्त कुरामा जोड दिएका छन् ।
साथै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता रहेको र सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताएका छन् ।
त्यसैले अदालतमा विचाराधिन विषयमा दवाव र प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु नहुंनुपर्नेमा अध्यक्ष थपाले जोड दिएका छन् । उनको ट्वीट गर्दै भनेका छन्–‘संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवादरअस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ । सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । अदालतमा विचाराधिन विषयमा दवावरप्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु हुंदैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, २५ पुस २०७७, ०८ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रलाई बिदेशीको इसारामा एम्बुसमा पारियो : कमल थापा
विपिनका बुवाआमालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लैजानु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ : कमल थापा
बहुविवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी कानुन बनाउनु अनुचित : कमल थापा
मुलुक भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्यो, अब राजसंस्था चाहिन्छ : कमल थापा
पत्रकार पाठकलाई पक्राउ पुर्जीप्रति कमल थापाको आपत्ति
'न्यायको नौसिङ हुन्छ भन्थे, हो रहेछ' : कमल थापा