काठमाडौँ । इजलास स्थगित भएन र ‘हेर्न नभ्याउने’ भनिएन भने शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत् थियो कि थिएन भनी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।
केही निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्वमा रहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा पर्नेछन्, किनभने उनले आफैंमाथि पनि ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गर्नुपर्नेछ ।
निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । यस अर्थमा शुक्रबारको इजलासमा पेस हुने मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धसमेत हो ।
आफूविरुद्धको मुद्दा आफैंले हेर्न हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वयं उक्त इजलासको नेतृत्व गरे त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेछ । कान्तिपुरमा विस्तृतमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, २४ पुस २०७७, ०८ : ०१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अदालतका काम कारबाही व्यवस्थित हुँदै गएका छन् : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाग्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्याय प्रवर्द्धन हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्युनीकरण गर्न वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
अनियमितता भेटिए नसहने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको चेतावनी
सर्वोच्च अदालत प्रविधिमैत्री सेवा दिन तयार छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ