राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा, भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते राति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसमक्ष प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गरे ।

त्यसलाई पर्खेर बसेका ज्ञानेन्द्रले मिनेटभर पनि नसोची देउवाको सफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिदिए । त्यस घटनाले मुलुकको राजनीति अर्कै दिशामा मोडियो । चुनाव त हुँदै भएन । त्यही बहानामा ज्ञानेन्द्रले चार वर्ष निरंकुश शासन चलाए ।

संकटकालको अवधि बढाउनेरनबढाउने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको थियो । दलको बहुमत संकटकाल लम्ब्याउन नहुने पक्षमा थियो । देउवा लम्ब्याउन चाहन्थे । त्यसका लागि संसद् बाधक भयो । देउवाले संसद् नै विघटन गरिदिए । सारा राजनीतिक दल, नागरिक जगत् संसद् विघटनको विपक्षमा थिए तर देउवाले आफ्नो निर्णयमा ज्ञानेन्द्रको साथ पाए । अहिले पनि करिब–करिब त्यस्तै घटना दोहोरिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सत्तारूढ दल नेकपाको बहुमत प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा छ । विपक्षी दलदेखि नागरिक स्तरबाट संसद् विघटनलाई साथ छैन तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दह्रो साथ पाएका छन् । उनको कदमलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति प्रदान गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यावधि चुनावको सिफारिसलाई तुरुन्तै सहजै स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा तानिएकी छन् । सरकारको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस असंवैधानिक भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेकै बेला प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा धेरै सोचविचार, सरसल्लाह र सुझाव लिने काम नगरी प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिएपछि राष्ट्रपतिको आलोचना बढेको हो ।
राष्ट्रपति संस्था ‘रबर स्टाम्प’ मात्रै त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।