काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई ‘नेपाल’ नामकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका बारेमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश जारी गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ गतेको बैठकले कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतमा छोटो र सजिलो बनाउने उद्देश्यले देशको नाम नेपाल लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही मङ्सिर २९ गते बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
विहीबार, १८ मंसिर २०७७, २१ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आइतबारदेखि सांकेतिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवा सुरु गर्ने
सर्वोच्च अदालतमा आगो निभाउन महानगरपालिकाको दमकल आयो
सर्वोच्च अदालतमा जेन जेडद्वारा आगजनी
आयोडिनयुक्त नुन ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले पायो तीन नयाँ न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतका लागि तीन न्यायाधीश सिफारिस