के ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि उनले पार्टी निर्णय मान्छन की नयाँ ढंगले अगाडी जान खोज्लान् ? अहिले सर्वत्र यही चासो छ । ओलीका स्वेच्छाचारी गतिविधिका कारण नेकपा विभाजन उन्मुख देखिएको छ । उनले चालेका पछिल्ला गतिविधि बरु नेकपा विभाजन होस्, तर आफ्नो अडान नछोडने तिर नै देखिएको छ । 

पार्टीभित्र गम्भिर विभाजनको खतरा रहेको भन्दै पार्टी शीर्ष नेताहरुले आज एक दिनलाई बैठक रोकेर ओलीसँग निर्णयक छलफल गर्न खोजेका त छन्, तर ओली झुक्ने कुनै संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन् ।  यस्तो बेला ओलीले के कदम चाल्न सक्लान् ? अनेक अड्कलबाजी लगाइदै छ ।  संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर उनले हिजाबवाट तत्काल अर्काे कुनै पक्षले नयाँ सरकार गठनको लागि गर्ने पहललाई उनले अलिक पछि त धकेलेका छन्, नेकपाले उनलाई पार्टी र सरकार दुवैको मोर्चाको नेतृत्वबाट हट्न निर्णय गरयो भने उनले के गर्लान् ? 

सबैले सहज अनुमान लगाउन थालेका छन्, उनले गत वैशाख ८ मा अगाडी ल्याएको र पार्टीभित्र चर्काे विवाद भएपछि फिर्ता लिएको दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संसोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश फेरि ब्ँयूताउनेछन् । त्यसो हुदाँ उनले संसदमा आफ्नो पक्षका सांसद संख्याको प्रतिशतका आधारमा दल विभाजन गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याउन सक्ने अनुमान लगाईदैछ । तर ठोस रुपमा ओलीले यसै गर्छन् भन्ने अहिलेसम्म छैन् ।

ओलीका अगाडी नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर दुवै पदमा अब कमजोरी नगर्ने भनी आत्मआलोचना सहित बस्ने, प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक पदबाट राजीनामा दिने, अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्ने, संकट काल लगाएर जाने लगायतका विकल्पहरु बाँकी छन् । तर धेरैले उनले अध्यादेशबाट फेरि दल विभाजनको त्यही ८ वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश नै ल्याउने र आफनो बाटो सोझ्याउने रणनीतिमा लाग्ने अनुमान लगाईरहेका छन् ।  तर उनका लागि चुनौती निक्कै छन् । विश्वासमा नेताहरुलाई लिएर दुवै पदमा टिक्न अब उनलाई करिब असम्भव जस्तै देखिएको छ । उनले पटक पटक आत्मआलोचना गरेको र सोही अनुसारको प्रतिबद्धता एक दिन पनि टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

यसले गर्दा उनको यो विकल्प कामयाबी हुने देखिन्न । दुई मध्ये एक पद छोडेर सहज पार्टी एकता जोगाउने र नेताहरुमा विश्वासको वातावरण बनाएर पार्टी निर्णय मानेर जानु उनका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । तर उनी त्यसरी जान चाहिरहेका छैनन् । छोडने संकेत पनि देखिदैन् ।  उनले दुवै पद नछोडे पार्टीको बहुमतले उनी विरुद्द एक्सन लिने अब करिव निश्चित बनेको छ । यस्तो बेला उनले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्ने बाटोमा जान सक्छन् । त्यसका लागि उनले आफ्नो संसद संख्या कति प्रतिशत पुग्छ, दल विभाजनलाई सोही अनुसारको संसोधन विधेयक ल्याएर अगाडी जाने प्रयास गर्नेछन् । 

संकटकाल लगाउदा एक महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ । दल नै विभाजन भएपछि त्यो अनुमोदन हुन सक्ने देखिदैन् । अनुमोदनका लागि दबै सदनमा दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने हुन्छ । आफ्नै पार्टीमा संकट ल्याएर उनले दुई तिहाई पुर्याउन सक्ने देखिन्न । जसका कारण धेरैले अनुमान लगाएका छन, उनले अध्यादेश मार्फत नै दल विभाजनको बाटो रोज्न सक्छन् । त्यसो भए के ओलीले दल विभाजन गर्न सक्लान् ? त्यो कत्तिको सहज होला ? कानुन विद्द भन्छन्, ओलीले दल विभाजन पनि सहज रुपमा गर्न सक्दैनन् । राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ३३ (३) ले ओलीलाई यो बाटोमा पनि रोक लगाउने कानुनविद्दहरुले बताउन थालेका छन् ।

नेकपाको केन्द्रीय सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले ओलीलाई पार्टी विभाजन गर्न राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐनको दफाले रोक्ने बताएका छन् ।  उनले सामाजिक सन्जालमै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नयाँ दलले ५ वर्षसम्म दल विभाजन गर्न नसक्ने ब्यवस्था गरेकोले ओलीले नयाँ दल खोल्न नसक्ने तर्क उनको छ । नेकपा २०७५ जेष्ठमा मात्र निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाममा दर्ता भएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको धारा ३३ ले दल त्याग सम्बन्धी ब्यवस्था यस्तो गरेको छ । ऐनको  परिच्छेद ६ मा दल त्याग सम्बन्धी ब्यवस्था छ । जँहा यसरी लेखिएको छ । 

धारा ३३ : दल त्याग गरेको नमानिने :
(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै पनि सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन :

(क) प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेश सभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारीले सचेतकले दिएको निर्देशन (ह्विप) विपरीत मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा अनुपस्थित भएमा,
(ग) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै सदस्यले सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा त्यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दाका बखत सचेतकले दिएको निर्देशन विपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा,
(घ) दफा १० बमोजिम एकीकरण वा गाँभिएको दलको सदस्य भएमा ।

(२) कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।
 
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन् ।

यस आधारमा नेकपाले धारा ३३ (३) का आधारमा अबको थप ३ वर्ष यही पार्टीभित्र रहेर पार्टी विभाजन गर्न पाउने छैन् । यसले पनि ओलीलाई दबाब छ ।   देवकोटाले सामाजिक सन्जालमा यसरी लेखेका छन् ।

के तर्साउन मात्र खोजेका हुन् ओलीले ?
कतिपयले ओलीले पार्टी विभाजन गर्न नसक्ने बताएका छन् । तर उनले आफुभित्रको संकट टार्नका लागि फकाउने, गलाउने र तर्साउने तीन रणनीतिक योजनामा काम गरिरहेका थिए । पार्टीका नेताहरुलाई अनेक प्रलोभन देखाएर फकाउने उनको पहिलो रणनीति उपाध्यक्ष वामदेव गौतम देखि गृहमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले नकारिदिएपछि उनको यो योजनामा ब्रेक लागेको छ ।  

त्यसपछि उनले दोश्रो रणनीति लिए । पार्टी नेताहरुलाई गलाउने । पार्टी बैठक नेताहरुले माग गर्दा पनि नराखिदिने, राखेपनि स्थगित गर्ने र चलेपनि आफु बैठकमै सहभागी नभईदिएर गलाउने रणनीति उनले दोश्रो स्टेपमा लिएका थिए । तर उनको त्यो रणनीति पनि कामयावी भएन् । त्यसकारण अहिले उनी तेश्रो स्टेपका रुपमा तर्साउने रणनीतिमा लागेको देखिएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।  

त्यस अन्र्तगत ओलीले दल विभाजन गर्न सक्ने, जे पनि गर्न सक्ने ह्वीम चलाएका छन् । उनी निकट नेताहरुले दुर्घटनामा पर्न सक्ने धम्की अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत नेताहरुलाई दिईरहेका छन् । त्यसकारण ओलीको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद जोगाइदिन अनुनय विनय गरिरहेका छन् ।  पार्टीले ओलीको बाध्यता नबुझ्ने हो भने जे पनि हुन सक्ने भन्दै उनीहरुले तर्साउन खोजेका छन् । अझ लडाकु शिविरको भनी आफनै लठैतहरुमार्फत अख्तियारमा दर्ता गराएको उजुरीका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई तर्साउने, बालुवाटार जग्गा काण्डका नाममा माधव नेपाललाई अख्तियार नै देखाएर तर्साउने रणनीतिमा पनि ओली पक्ष लागेको छ । 

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन अध्यादेश ल्याउने र पार्टी विभाजन हुन सक्ने अस्त्र पनि कतै ओलीले पार्टी नेताहरुलाई तर्साएर आफु माथीको संकट मोक्ष गर्न त ल्याएका होइनन ? यो विषय पनि अहिले नेकपाभित्र चर्चा छ । आज हुने नेताहरुको निर्णायक छलफल र पार्टीले लिन सक्ने निर्णयले यसमा केही थाहा लाग्ने देखिएको छ ।