काठमाडौं । अवकाशप्राप्त निजामति कर्मचरीले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा राज्यविरुद्ध बोले वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा परे पेन्सन सुविधा नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले हालै पारित गरेको संघीय निजामति विधेयकमा यस्तो प्रावधानसमेत समेटिएपछि केही पूर्वप्रशासक र बहालवाला कर्मचारीले निवृत्त भएपछि हुने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ मा बन्द्येज लगाउन खोजिएको भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन् ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको दफा ६२ मा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गरिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १८ असार २०७७, ०७ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
करेन्ट लागेर विद्युत् प्राधिकरणका एक कर्मचारीको मृत्यु
नेपाल प्रहरीका २३ कर्मचारी सम्पर्कविहीन, सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह
कार्यालय आएर सेवाग्राहीको सेवा होइन परीक्षाको तयारीमा लाग्छन् कर्मचारी
कृषि विकास बैंकले माग्यो ११२ जना कर्मचारी, कसरी दिने आवेदन ?
कर्मचारी कानुन निर्माणमा सकस
नेता, कर्मचारी र व्यापारीले राज्यलाई लुटेर पहुँचको आधारमा उम्कन दबाब दिन्छन् : गृहमन्त्री श्रेष्ठ