काठमाडौं । अवकाशप्राप्त निजामति कर्मचरीले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा राज्यविरुद्ध बोले वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा परे पेन्सन सुविधा नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले हालै पारित गरेको संघीय निजामति विधेयकमा यस्तो प्रावधानसमेत समेटिएपछि केही पूर्वप्रशासक र बहालवाला कर्मचारीले निवृत्त भएपछि हुने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ मा बन्द्येज लगाउन खोजिएको भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन् ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको दफा ६२ मा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गरिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १८ असार २०७७, ०७ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारी पिताम्बर खड्का मृत फेला
सरकारी कर्मचारीले पाक्षिक रुपमा तलबभत्ता पाउने
सरकार बदलियो, अब बदलिने पालो कर्मचारीको
अब कर्मचारी सरुवामा अल्झिनु पर्दैन सरकार
सामाजिक सुरक्षा कोषले माग्यो उप-निर्देशकदेखि कम्प्युटर अपरेटरसम्मका कर्मचारी
अब सफ्टवेयरबाटै कर्मचारी सरुवा