काठमाडौं । अवकाशप्राप्त निजामति कर्मचरीले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा राज्यविरुद्ध बोले वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा परे पेन्सन सुविधा नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले हालै पारित गरेको संघीय निजामति विधेयकमा यस्तो प्रावधानसमेत समेटिएपछि केही पूर्वप्रशासक र बहालवाला कर्मचारीले निवृत्त भएपछि हुने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ मा बन्द्येज लगाउन खोजिएको भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन् ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको दफा ६२ मा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गरिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १८ असार २०७७, ०७ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकारी कर्मचारीले पाक्षिक रुपमा तलबभत्ता पाउने
सरकार बदलियो, अब बदलिने पालो कर्मचारीको
अब कर्मचारी सरुवामा अल्झिनु पर्दैन सरकार
सामाजिक सुरक्षा कोषले माग्यो उप-निर्देशकदेखि कम्प्युटर अपरेटरसम्मका कर्मचारी
अब सफ्टवेयरबाटै कर्मचारी सरुवा
हायात होटेलले कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म न्यूनतम तलब दिने