काठमाडौं । अवकाशप्राप्त निजामति कर्मचरीले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा राज्यविरुद्ध बोले वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा परे पेन्सन सुविधा नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले हालै पारित गरेको संघीय निजामति विधेयकमा यस्तो प्रावधानसमेत समेटिएपछि केही पूर्वप्रशासक र बहालवाला कर्मचारीले निवृत्त भएपछि हुने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ मा बन्द्येज लगाउन खोजिएको भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन् ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको दफा ६२ मा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गरिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १८ असार २०७७, ०७ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा माग राख्दै कर्मचारीको हस्ताक्षर अभियान: सरकारलाई कडा चेतावनी
विद्युत् नियमन आयोगले माग्यो कर्मचारी
विधिमै विभेदमा अवकाश प्राप्त कर्मचारी
पब्लिक युथ क्याम्पसका सात जना कर्मचारीले सरुवा मागे
सिंहदरवारमा कर्मचारी थुपारेर देशको विकास हुदैँन् : प्रेम सुवाल
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले माग्यो कर्मचारी