काठमाडौं । अवकाशप्राप्त निजामति कर्मचरीले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा राज्यविरुद्ध बोले वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा परे पेन्सन सुविधा नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले हालै पारित गरेको संघीय निजामति विधेयकमा यस्तो प्रावधानसमेत समेटिएपछि केही पूर्वप्रशासक र बहालवाला कर्मचारीले निवृत्त भएपछि हुने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ मा बन्द्येज लगाउन खोजिएको भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन् ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको दफा ६२ मा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गरिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
_20250927191405.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १८ असार २०७७, ०७ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
हायात होटेलले कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म न्यूनतम तलब दिने
पदोन्नति नहुँदा अध्ययनमै केन्द्रित कर्मचारी
कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउँदा राज्यलाई लाभ
अर्थ मन्त्रालयको सेवासुविधा कटौतीविरुद्ध धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलित
कर्मचारीको दरबन्दी मिलाउन सरकारले थाल्यो गृहकार्य
कर्मचारीका अधिकांश गुनासा सरुवामा विभेद