दुई वर्षपछि कांग्रेसले देख्यो लैंगिक विभेद

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य नेकपाका रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङलगायतले नागरिकता विधेयकमा संशोधन हाल्दै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई पनि निश्चित अवधि तोकेर नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । 

तर न सत्तारूढ नेकपाले यो प्रस्तावको स्वामित्व लियो न प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले नै । विधेयकमा छलफल गर्न समितिले ३४ वटा बैठक गर्‍यो । जब समितिले बहुमतबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षको सर्त राख्दै बहुमतबाट प्रतिवेदन पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्‍यो, बल्ल प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने पुरुषलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रावधानमा ‘लैंगिक विभेद’ देखेको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि महिलाले मात्र पाउने भन्नेमै छ । कांग्रेसको भने अडान बदलिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बुधबार भएको छलफलपछि कांग्रेस नेपालीसँग विवाह गर्ने महिला र पुरुषलाई समान खालको प्रावधान राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।