नेकपा सचिवालय बैठकमा नेताहरू विभाजित

काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो पार्ने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउनेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा बैठकमा नेताहरू विभाजित भएका छन्।

पार्टीभित्र छलफलै नगरी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेर जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएपछि सोमबार आकस्मिक रुपमा नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। गम्भीर राजनीतिक महत्वको विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको भन्दै केही नेताले कुरा उठाएका थिए। केही नेताले सरकारले तत्कालको आवश्यकता ठानेरै अध्यादेश जारी गरेकाले यसको आवश्यकता र महत्व बुझिदिनुपर्ने बताएका थिए।

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउनु पर्नाका कारण र आवश्यकताबारे नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यसपछि अन्य नेताले धारणा राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

स्रोतका अनुसार बैठकमा अध्यादेशको पक्षमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेलले धारणा राखेका थिए। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले यस्ता काम गर्नुपूर्व पार्टीभित्र छलफल गरी सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने भन्दै बोलेका थिए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अध्यादेश आवश्यक रहेको तर ल्याउने समय उपयुक्त नभएको धारणा राखेको स्रोत बताउँछ।

ओलीले सचिवालय बैठकअघि गृहमन्त्री थापासँग मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भेटेर यसबारे छलफल गरेका थिए। उनले उपाध्यक्ष गौतमसँग पनि यस विषयमा सचिवालय बैठकअघि छुट्टै भेट गरेको स्रोत बताउँछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगको काम गर्न बैठक नै बस्न नसकेर पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइरहेकाले अध्यादेश आवश्यक रहेको ब्रिफिङ सचिवालयमा गरेका थिए। उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानका विषयमा सरकारबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिभित्रको अन्तरसंघर्षमा केन्द्रित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको धारणा राखेका थिए।

पक्षमा– केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल
मझधारमा– वामदेव गौतम
आलोचनात्मक– माधव नेपाल
विरोधमा - पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ