आफ्ना नागरिकलाई देश प्रवेश गर्न नदिनुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ । सीमा नाकामा रोकिएका नागरिकलाई देश प्रवेश गर्न नदिनुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

बुधबार अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले सीमामा रहेका नेपालीलाई तुरुन्त भित्र्याउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दैै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावनालाई देखाउँदै सरकारले लकडाउन घोषणापछि सीमामा रहेका नेपालीलाई देश प्रवेश गर्न नदिएपछि सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जावफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

आदेशमा यसै विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिटको सुनुवाई यही चैत २४ गतेका लागि तोकिएकाले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न निवेदक र विपक्षीहरुलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइको छ । 

धार्चुला, सुनौली लगायतका नाकामा सयौं नेपाली आएर रोकिएका छन् । लकडाउनका कारण प्रहरीले प्रवेश गर्न नदिएपछि अलपत्र परेका नेपाली नागरिक खुुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन् । केहीलाई भने भारतीय पक्षले सुरक्षितसँग क्वारेन्टाइनमा राखेको छ ।