‘एमसीसी’ को भुमरीमा फस्दै सत्तारुढ दल नेकपा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावका अधिकांश सभामा ऊर्जा र सडकमा लगानी गर्ने गरी अमेरिकाबाट ठूलो लगानी आउने बताएका थिए ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनका चुनावी सभाहरूमा सम्बोधन गर्ने क्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई लक्षित गर्दै ओली प्रत्येकपटक दोहोर्‍याउँथे, ‘अमेरिकाबाट ठूलो मात्रामा अनुदान आउँछ, त्यो अनुदान सडक र ऊर्जामा लगानी गरिन्छ ।’बिजुली नभएको ठाउँमा बिजुली पुर्‍याउने र पूर्वपश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बनाउनेलगायतका सपनासहितको प्रधानमन्त्रीको भाषणबाट मतदाता प्रभावित भए, गठबन्धनले स्पष्ट बहुमतसहित चुनाव जित्यो र ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो ।

तर त्यतिखेरैदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ भनेको विषय (एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता) मा पार्टी नेताहरूबीचमै मतभेद भएपछि अन्योल बढेको छ । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत हो या होइन भन्ने विषयमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकेर थप अध्ययनका लागि आइतबार अर्को कार्यदल बनाएपछि यसको भविष्यबारे झन् संशय उत्पन्न भएको हो ।एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नै हो र कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न हुन्न भनेर यसअघि मत राख्ने वरिष्ठ नेतासमेत रहेका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल कार्यदलका संयोजक छन् ।

एमसीसीका विषयमा सबैभन्दा चर्का आलोचक स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई कार्यदलको सदस्य बनाइएको छ ।संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाट पारित भएर गत डिसेम्बरमै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसीसँगको सम्झौता थप अध्ययनको भुमरीमा परेको छ ।

यद्यपि आइतबार सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी सचिवालयले निर्णय गर्ने सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिए ।माघ १५ मा काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीसँगको सम्झौता छिट्टै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बताएका थिए ।

सम्झौताबारे अनावश्यक विवाद हुँदा सरकारले खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाटै सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने भनिए पनि तत्कालीन सभामुख महराले प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण ढिलो भएको बुझाइ उनको छ । त्यसैले ओलीले थप प्रस्ट पार्दै भनेका थिए, ‘२०७४ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यो सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्न सकिन्छ र संसद्बाद अनुमोदन गर्नअप्ठ्यारो हुँदैन भन्नुभएको थियो ।’

२०७४ जेठ १८ मा एमसीसीसँगको सम्झौता लागू गर्ने विषयमा छलफल गर्न द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री महरा थिए । सम्झौतामा भएको प्रावधानअनुसार संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाटै अनुमोदन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले गत असार ३० मा अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।