गैरमुस्लिम भएकै कारण निष्कासनमा परेकाप्रति भारतको समानुभूति

काठमाडौं। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले धर्मका आधारमा भारत र पाकिस्तान विभाजन भएको र छिमेकी इस्लामिक मुलुकबाट गैरमुसलमानहरू देश निकालामा परेका कारण भारतले उनीहरूप्रति समानुभूति राख्दै अरूलाई भन्दा छिटो नागरिकता प्रदान गर्ने नीति लिएको मात्र हो, यसले कसैको अधिकार खोसेको छैन भन्नुभएको छ।

भारतीय टेलिभिजनहरूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा शाहले भन्नुभएको छ– ‘हामी धर्मका आधारमा कसैप्रति विभेद गर्दैनौं, छिमेकी इस्लामिक मुलुकमा इतर धर्मावलम्बीमाथि ज्यादती भएकाले छिमेकी भएका नाताले सद्भाव देखाएका मात्र हौं।’ भारतमा नागरिकमा संशोधन ऐन (सीएए), २०१९ को घोषणासँगै देशव्यापी आन्दोलन चर्किएको छ। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई धर्मनिरपेक्षताको संविधान उल्लंघन गरिएको आरोपसमेत लागेको छ।

आरोपको प्रतिवाद गर्दै गृहमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ– ‘भारत–पाकिस्तानको विभाजन धर्मका नाममा नहुनुपथ्र्यो, भयो। त्यसका कारण सिर्जना भएका समस्या, नागरिकहरूमा भएको ज्यादतीलाई कसैको अधिकारको कटौती नगरी सम्बोधन गर्दा विरोध गर्नु मानवीय संवेदनाको शून्यताको परिचय हो।’ संशोधित ऐनअनुसार पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट विस्थापित बन्न बाध्य भई भारत प्रवेश गरेका शरणार्थीलाई ११ वर्षपछि नागरिकता दिइने तर मुसलमान नभएकै कारण वा धर्मका आधारमा विभेदमा परी निष्कासित भएकालाई पाँच वर्षमै नागरिकता दिन सकिनेछ।

यही मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस आईलगायतका दल र केही इस्लामिक समुदाय विरोधमा उत्रिएका छन् भने सरकारले ‘ऐनको मानवीय संवेदनाको पक्ष बुझिदिन’ आग्रह गरिरहेको छ।’भातरतमा जन्मसिद्ध, वंशज, रजिस्ट्रेसन, नेचुरलाइजेसन र सीमाभित्र भेटिएको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान छ। अहिलेको सन्दर्भ रजिस्ट्रेसन र नेचुरलाइजेसनसँग सम्बन्धित छ। धार्मिक विभेदका कारण निष्कासनमा परेका र भारतमा शरणार्थी बन्न आएका वा नागरिकता पाऊँ भनी निवेदन दिएका व्यक्तिलाई यसले सम्बोधन गर्दछ। संशोधित संविधानअनुसार पाँच वर्ष भारतमा बसेपछि नागरिकताका लागि योग्य हुने छिमेकी तीन मुलुकका नागरिकहरूको समुदाय हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पार्सी तथा इसाई रहेका छन्। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।