'जनतालाई छुने गरी सरकारले योजना ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना'

काठमाडौँ  । आइतबारबाट सुरु भएको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा सरकारका काम कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको भन्नेदेखि नेतृत्वलाई महाधिवेशनमा नजान सुझाव दिएका सम्म विषय उठेका छन् ।  अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट बैठकमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधनका प्रस्तावमाथि मंगलबार १३ सदस्यले धारणा राखे।

बैठकमा बोल्दै स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले जनतालाई छुने गरी सरकारले योजना ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। स्थायी समितिका एक सदस्यका अनुासार शर्माले सरकारले ‘पोलिसि सिफ्ट’ गर्न नसकेको पनि गुनासो गरेका छन्। यस्तै पार्टीमा गुट उपगुट अन्त्य गर्ने कुरा ठीक भए पनि कसरी अन्त्य गर्ने भनेर उनले नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा सरकार र पार्टीले शुभकामना मात्रै दिने तर प्रदेशलाई अधिकार नदिने हो भने आफू सो प्रदेशको इन्चार्जमा नबस्ने चेतावनी पनि शर्माले दिएको ती सदस्यले बताए। ती सदस्यका अनुसार सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको भन्दै पार्टीले सरकार चलाउने कुरामा प्रष्ट हुन नेतृत्वलाई सुझाव दिए। उनले विकासको नीति प्रष्ट नभएको हुँदा प्रष्ट पार्न पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसिसिको सम्बन्ध हो कि हैन भन्ने प्रश्न गर्दै पाण्डेले यी दुईबीच सम्बन्ध नभए त्यसलाई प्रयोग गर्न र सम्बन्ध भए प्रयोग नर्गन पनि सुझाव दिएका छन्।

बैठकमा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले पार्टी नेतृत्वलाई यथास्थितिमा महाधिवेशनमा नजान सुझाव दिएका छन्। लिखित सुझाव पेस गरेका भुसालले यथास्थितिमै महाधिवेशनमा जाँदा गलत परिणाम आउने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन्। भुसालले बैठकमा राखेको लिखित सुझावमा भनिएको छ, ‘आजकै वैचारिक र साङ्गठानिक अस्पष्टता, गुटबन्दी र विधिहीनता बोकेर कार्यकर्ताको परिचालन र अधिवेशन गर्दा फरक परिणाम नआउने कुरा स्पष्ट छ। बरु यथास्थितिकै विस्तार हुनेछ।’

पार्टीमा सिद्धान्त, राजनीति र सङ्गठनमा एकसाथ गतिरोध, अस्पष्टता र अराजकता आएको भन्दै भुसालले केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकभन्दा अघि स्थायी समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यकाबीच ‘आजको पार्टी’ वा ‘कम्युनिष्ट पार्टीको आजको कार्यभार’का विषयमा कार्यशाला गर्न माग गरेका छन्। यस्तै शंकर पोखरेलले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुने धारणा राखेका छन्। लिखित सुझाव पेस गरेका पोखरेलले नामाकरण र राजधानीको विषयले प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घकालसम्म असर पुर्याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने पनि सुझाव राखेका छन्।

उनले संविधानको भावनाअनुरुप अधिकारको सुस्पष्ट बाँडफाँड र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन जस्ता विषयहरु अघि बढ्न नसकेको भन्दै केन्द्र सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले राजनीतिक र प्रशासनिक स्तरमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर समाधान खोजिनु पर्ने भन्दै यसलाई संवैधानिक अदालत र जनस्तरको वहसको विषय बन्न नदिन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।बैठकमा बोल्दै सदस्य मणि थापाले चुनावलाई ध्यानमा राखेर पार्टी एकता गरेकोले अझै पनि दुई धार रहेको र प्रष्ट विचार नभएको भन्दै महाधिवेशनमा जान माग गरेका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।