सम्पूर्ण कृषिभूमि चक्लाबन्दी हुनुपर्छ : नेता वामदेव गौतम

रासस

मंगलबार, ०१ पुस २०७६, १५ : १०
सम्पूर्ण कृषिभूमि चक्लाबन्दी हुनुपर्छ : नेता वामदेव गौतम

ललितपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वामदेव गौतमले कृषिको औद्योगिकीकरणमा जोड दिएमा छिट्टै समृद्धि हासिल हुने बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घले आज आयोजना गरेको ‘कृषि विकास, खाद्य सम्प्रभुता र जलवायु न्यायसम्बन्धी बहुपक्षीय अन्तरक्रिया’ मा महासङ्घका इञ्चार्ज गौतमले ३१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमीन अहिले तीन करोडमा टुक्र्रा हुँदै गरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण कृषिभूमि चक्लाबन्दी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सो अवसरमा महासङ्घका सहइञ्चार्ज तथा पूर्वमन्त्री सुनिलकुमार मानन्धरले ९० प्रतिशत साना किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गराएर अघि बढाउन जरुरी भएको बताउनुभयो । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रियसभा सदस्य बलरामप्रसाद बाँस्कोटाले नेपालमा बढी कार्बन उत्सर्जन भएर जलवायु परिवर्तन भएकाले साना किसानलाई कृषि क्षेत्रमा थप सक्षम बनाएर अघि बढाउन जरुरी छ भन्नुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष भैरव रेग्मीले सरकारले किसानको सहयोगका लागि दिने भनेको अनुदान रकममा ६० प्रतिशत भष्टाचार हुने गरेको विचार राख्दै त्यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा कृषि उत्पादन बढाउन बीउबिजन, बजार व्यवस्थापन , कृषि अनुसन्धान केन्द्र र कृषि विश्वविद्यालयमा पनि सरकारले थप जोड दिनु आवश्यक  देखिन्छ ।”  महासङ्घ स्थायी समिति सदस्य नहेन्द्र खड्काले देशको अर्थतन्त्रको एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रमा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशमा खाद्य सम्प्रभुता अनिवार्य लागु गराउने वातावरण मिलाउँदै छाँै ।” भूमिहीन, सर्वहारा र मध्यमवर्गीय किसानको हितमा एकै किसिमको कृषि नियम लागु हुन जरुरी रहेको खड्काले बताउनुभयो । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका प्रतिनिधि डा. विनोद शाहले नेपालबाट कसरी भोकमरी हटाउने र किसानको थप आयआर्जन बढाउने भन्ने सङ्घको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ कृषि क्षेत्रमा पुरुषका तुलनामा जुनसुकै स्थानका महिलाहरुका सहभागिता बढिरहेका हुँदा उहाँहरुले दिनभरि गर्ने कार्यभारमा सहयोग पु¥याउन घरघरका मानिसलाई आग्रह गर्दछु ।” मुलुकमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनका कारण पुराना जातजातिका बीउबिजन फल्न नसकेको डा शाहले बताउनुभयो ।  तीन दिनसम्म चल्ने अन्तरक्रियापछि  प्राप्त सुझाव कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्रीलाई बुझाइने जनाइएको छ ।  (रासस)

प्रतिक्रिया दिनुहोस