सत्ता गठबन्धनको नयाँ अंकगणित : विपक्षीको हातबाट सभामुख–उपसभामुख खोस्ने तयारी

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संघीय संसददेखि प्रदेशसभा नेतृत्वसम्म विपक्षी दलको वर्चस्व तोड्ने रणनीति अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको पछिल्लो छलफलपछि विपक्षी दलका हातमा रहेका सभामुख–उपसभामुख पद कब्जा गर्ने लक्षसहित चरणबद्ध गृहकार्य सुरु गरिएको नेताहरू बताउँछन् ।
 

पहिलो चरण : संघीय संसद उपसभामुख

कांग्रेस एमाले नेताहरुको अनुसार, पहिलो प्रहार संघीय संसदमा हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई उनी अमेरिकाबाट नेपाल आएसँगै केही गृहकार्य पूरा गरेर पदबाट हटाउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको सत्ता गठबन्धन स्रोतले जनाएका छन् । राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट निर्वाचित हुन् ।

उपसभामुख हटाउन आवश्यक दुई तिहाई मत जुटाउन सक्ने गणित एमाले–कांग्रेसले तयार पारेको दावी गरेका छन् । त्यसका लागि लोसपा, अशोक राई नेतृत्वको समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, सिके राउत नेतृत्वको जनमत, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुले छलफल जारी राखेका छन् ।

स्रोतका अनुसार उपसभामुख रानालाई सफलतापूर्वक हटाउन सकिए उक्त पद कांग्रेसलाई दिने सहमति र भागवन्डा दुवै पार्टीबीच भइसकेको छ । यसरी संघमै शक्तिको नयाँ सन्तुलन मिलाएर त्यसलाई प्रदेशसभामा पनि लागू गर्ने गृहकार्य सत्ता गबठनधन दलको छ ।
 

दोस्रो चरण : कोशी र गण्डकी प्रदेश

संघीय स्तरमा सफलता पाएमा गठबन्धनको दृष्टि दोस्रो चरणमा कोशी र गण्डकी प्रदेशतर्फ मोडिनेछ । यी दुवै प्रदेशमा एमाले–कांग्रेससँगै मिल्दा दुई तिहाईभन्दा बढी मत पुग्ने भएकाले सभामुख हटाउन सहज हुने आकलन गरिएको छ ।

कोशीमा हाल राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट सभामुख छन् भने उपसभामुख एमालेकी सृजना दनुवार छिन् । त्यहाँ कांग्रेस–एमालेसँग ७४ प्रतिशत मत छ । यसैले विष्टलाई हटाएर कांग्रेसलाई सभामुख दिने र एमालेले मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित गर्ने रणनीति बनाइएको छ । कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्की अहिले मुख्यमन्त्री छन् ।
गण्डकीमा माओवादीका कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख छन् भने उपसभामुख एमालेकी विनाकुमारी थापा । यहाँ पनि कांग्रेस–एमालेसँग ८१ प्रतिशत मत छ । गण्डकीमा एमालेका सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । कांग्रेसलाई सभामुख दिएर गठबन्धनलाई दीर्घकालीन बनाउन र मुख्यमन्त्री पदमा एमालेको दावी मजबूत बनाउन गृहकार्य भइरहेको एमाले–कांग्रेस दुवैका नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् ।
 

तेस्रो चरण : अन्य प्रदेशमा गृहकार्य

कोशी र गण्डकीपछि बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ गठबन्धनको नजर जानेछ । यी प्रदेशमा भने एमाले–कांग्रेससँग मात्रै दुई तिहाई मत पुग्दैन । बागमतीमा राप्रपाका भुवनकुमार पाठक सभामुख छन् भने उपसभामुख एमालेकी अप्सरा चापागाई । यहाँ दुवै दलसँग करिब ५८ प्रतिशत मत छ । राप्रपाका भुवन पाठकलाई हटाउन अन्य दलको साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो संख्या जुटाउन सत्ता गबठनधनलाई मुश्किल पर्नेछ ।लुम्बिनीमा माओवादीका तुलाराम घर्ती मगर सभामुख छन् भने राप्रपाकी मेनुका खाँड केसी उपसभामुख । यहाँ सत्ता गठबन्धनसँग ६४.३४ प्रतिशत मत मात्र छ । सभामुख र उपसभामुख दुवै विपक्षीको हातमा हुँदा कांग्रेस एमालेले असहज महसुस गरेकाले पनि नागरिक उन्मुक्ति , जसपा लगायतका दलसाग सहकार्यको हात बढाउने रणनीतिमा कांग्रेस एमाले देखिएका छन् । सुदूरपश्चिममा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी सभामुख र एमालेकी कोइली देवी चौधरी उपसभामुख छन् । यो प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेसँग ५४ प्रतिशत मात्र मत छ ।यी प्रदेशहरूमा विपक्षीदलका तर्फबाट सभामुख बनेकालाई हटाउन अन्य साना दललाई समेत साथमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले तेस्रो चरणमा ‘विस्तृत सहकार्य’ को विकल्प खोजिने रणनीति बनाइएको कांग्रेस एमाले नेताहरुको तर्क छ । गठबन्धनभित्रै भागबन्डा मिलाएर भएपनि माओवादीलाई सभामुख–उपसभामुख पदबाट हटाउने योजनामा सत्ता गठबन्धन पुगेको छ ।
 

मधेस र कर्णाली : यथास्थितिमै

मधेस प्रदेशमा भने एमालेका रामचन्द्र मण्डल सभामुख छन् । उपसभामुख जनमत पार्टीकी बबिता कुमारी राउत ईश्वर छिन् । यहाँ सरकार बनाउन आवश्यक संख्यामा पुग्न जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिएर गठबन्धन बनाइएकाले यहाँ सत्ता गबठन्धनले कुनै अर्काे विकल्पमा छलफल गरेका छैनन ।कर्णालीमा पनि एमालेकै नन्द गुरुड सभामुख छन् भने उपसभामुख माओवादीकी यशोदा न्यौपाने । यहाँ सत्ता गठबन्धनसँग करिब ५७.५ प्रतिशत मत मात्र छ । यो प्रदेशमा उपसभामुखमा गठबन्धनको नजर छ । तर संख्या नपुग्ने भएकोले तत्काल ठूलो फेरबदल हुने सम्भावना छैन ।

संघ र प्रदेशमा सभामुख–उपसभामुख हटाउने राजनीतिक नक्सा तयार भए पनि, त्यसका लागि औपचारिक आधार र आरोप निर्माण गर्न छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । ‘कसलाई के अभियोेग लगाउने भन्ने प्राविधिक गृहकार्य भइरहेकाले अहिले नाम मात्र लक्षित गरिएको छ,’ एक कांग्रेस नेताले बताए । गठबन्धन दलका नेताहरूका अनुसार केन्द्रमा उपसभामुख हटाउने काम सफल भएपछि मात्र प्रदेशस्तरीय कदम चालिनेछ । ‘केन्द्रमा निर्णय हुन्छ, त्यसपछि प्रदेशमारणनीति अघि बढ्छ,’ कोशी प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले भने ।

अहिले पाँचवटा प्रदेशमा सत्ता गबठन्धन बाहिर अन्य दलका सभामुख छन् । तीमध्ये दुईवटा (कोशी र गण्डकी) मा एमाले–कांग्रेस मिल्नासाथ दुई तिहाई मत पुग्छ । बाँकी तीनवटा (बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम) मा अन्य दललाई पनि सामेल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी संघदेखि प्रदेशसम्म विपक्षीलाई नेतृत्वबाट विमुख गराउने ठूलो रणनीतिक खेल योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइएको सत्ता गठबन्धनभित्रका नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धन एमाले र कांग्रेसले आगामी दिनमा संघीय संसददेखि प्रदेशसभासम्म पद र शक्तिको सन्तुलन आफ्ना अनुकूल बनाउन रणनीति अघि सारेका छन् । पहिलो चरणमा संघीय संसद उपसभामुख इन्दिरा रानालाई लक्षित गरिएको छ । त्यसमा सफलता पाएपछि कोशी र गण्डकी प्रदेशमा सभामुख परिवर्तन हुनेछ । अन्तिम चरणमा बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा अन्य दललाई साथमा लिएर माओवादी र राप्रपाको वर्चस्व तोड्ने योजना बनाइएको छ ।यसरी सत्ताको गणितलाई जोडघटाउ गरेर सत्ता गठबन्धनले विपक्षी दललाई क्रमशः संघदेखि प्रदेशसम्म सीमित भूमिकामा मात्रै राख्ने ‘पद कब्जा रणनीति’लाई आक्रामक ढंगले अघि बढाएको देखिन्छ ।