ओली-दाहाल प्रतिवेदन : यी चार विषयमा किन मौन ?

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाको आइतबारदेखि जारी स्थायी समिति बैठकमा ५ कार्यसूची छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव, नेपाल–भारत सीमा समस्या, केन्द्रीय समिति बैठक र विविध गरी पाँच कार्यसूचिमा केन्द्रीत रहेर बैठकमा बहस भइरहेको छ । तर, पार्टीका दुवै अध्यक्षका तर्फबाट पेस भएको ११ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय राजनीतिका केही महत्वपूर्ण र चर्चामा आएका विषयमा भने मौन छ ।

मौनता १ :कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ४ गते मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरे। मन्त्रिमण्डल हेरफेरअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि दैनिकजसो लामो परामर्श गरेका थिए। तर, पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र दाहालका तर्फबाट पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिमण्डल हेरफेर किन गरिएको थियो?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन।
प्रतिवेदनको चौथो बुँदामा ‘सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा’ भनेर ब्याख्या गरिएको छ, जहाँ सरकारले सफलता प्राप्त गरेका ७ राम्रा काम र सरकारले गर्न नसकेका ६ वटा कामबारे ब्याख्या छ। तर, मन्त्रिमण्डल हेरफेरको पुष्टि गर्नेगरी विषय त उठेकै छैन, यसको सामान्य प्रसंग छैन।

मौनता २ :प्रतिवेदनको दोसो बुँदामा ‘राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा’ बारे ब्याख्या छ। तर, प्रतिवेदन विपक्षी कांग्रेस, मधेसवादी दल र सरकारले आतंककारी गतिविधि गरेको भनेर किटान गरेको नेत्रविक्रम चन्द समूहबारे पनि मौन छ।
सामान्य त यस्ता राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्य राजनीतिक शक्तिमाथिको पार्टी दृष्टिकोण उनीहरुसँगको सम्बन्धबारे उल्लेख गरिन्छ। तर, ओली–दाहालको प्रतिवेदनमा अमूर्त छ, बरु एकमुष्ट रुपमा ‘प्रतिक्रियावादीहरु’ अँध्यारो कोठाहरूमा बसेर प्रतिक्रान्तिको तानाबाना बुन्न व्यस्त रहेको उल्लेख छ।

‘लामो समयसम्म अस्थिरता र अराजकताबाट अनुचित लाभ उठाइरहेका सामन्ती निरंकुशतावादी र प्रतिक्रियावादी दलाल तत्वहरू आज पनि अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्न ‘कसरत’ गरिनैरहेका छन्। देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि अधिनायकवादीको झुठो आरोप लगाई जनतामा भ्रम छर्ने प्रयास जारी नै राखेका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘निरंकुश राजतन्त्रका पक्षपोषकहरू, परिवर्तनविरोधी यथास्थितिवादी शक्तिहरू विभिन्न रुप र रंगका साम्प्रदायिक एवम् अतिवादी तत्वहरूलाई, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा देश स्थिरता र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न लागेको कुरा विल्कुल पचेको छैन।

अत: यस्ता तत्वहरू आफ्नो वर्ग चरित्रअनुसार अँध्यारो कोठाहरूमा बसेर प्रतिक्रान्तिको तानाबाना बुन्न छाडेका छैनन्।’ प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरजसो कांग्रेस र चन्द समूह र बेलाबेला मधेसवादी दलप्रति आक्रमक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर, उनीसँग परामर्श गरेर दाहालले तयार पारेको प्रतिवेदन भने राजनीतिक शक्तिहरुको मूल्याङ्कनबारे मौन छ। यतिसम्म कि सत्ता साझेदार दल समाजवादी पार्टीका विषयमा पनि प्रतिवेदनले केही बोलेको छैन।

मौनता ३ : ओली–दाहालको प्रतिवेदनको अर्को मौनता संविधान संशोधनको विषयमा छ। प्रधानमन्त्री ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताउँदै आएका छन्। पार्टी अध्यक्ष दाहालले पनि असन्तुष्ट समूहका जायज माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन हुने बताइरहन्छन्।

तर, ओली–दाहाल प्रतिवेदनमा सविधान संशोधन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा मौन छ। जबकि, समाजवादी पार्टी (संविधान संशोधनको शर्तसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो। संविधान संशोधनका विषयमा नेकपासँग वार्ता गर्न समाजवादी पार्टीले उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाएको छ। तर, नेकपाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा सविधान संशोधनबारे पार्टी दृष्टिकोण किटान गरेको छैन।

मौनता ४ : ओली–दाहालको प्रतिवेदन तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा पनि मौन छ। महरा प्रकरणपछि नेकपाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठक बसेको र त्यसमा लिखित राजनीतिक प्रतिवेदन आउँदासमेत यो विषयमा प्रतिवेदन केही बोलेको छैन।
यौन दुर्ब्यवहारको गम्भीर आरोप लागेपछि सभामुख महराले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यस्तो गम्भीर आरोप लागेर पदबाट राजीनामा दिने उनी इतिहासमै पहिलो उच्चपदस्थ अधिकारी थिए। तर, यति संवेदनशील मुद्दामा नेकपाको दृष्टिकोण के हो? भन्ने प्रश्न प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छैन। जबकि पार्टी अनुशासनको विषयलाई महत्वका साथ उठाइएको छ।

प्रतिवेदन धेरै अपुरो छ :गणेश साह,स्थायी समिति सदस्य

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य गणेश साह अध्यक्षद्वयको तर्फबाट बैठकमा पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदन अपुरो र हतारमा आएको बताउँछन्। सामान्यत पार्टीका यस्ता बैठकहरुमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दा वर्तमान राजनीति र राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषण गर्ने परिपाटी भएको उनी बताउँछन्। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।