सागरनाथ वन परियोजनामा हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले सागरनाथ वन परियोजनामा संघीय सरकारले गरेको हस्तक्षेप विरुद्ध गरेको भन्दै मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको छ ।

सागरनाथ वन परियोजनालाई राष्ट्रिय वनको रुपमा संघ सरकारले आफु मातहत लगेपछि पदेश सरकारले आफु मातहत रह्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले विगतमा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएपछि संघीय सरकारको मातहतमा गईसकेको सो वन परियोजना पुनः प्रदेश सरकार मातहत आएपछि मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा खुसी छन् ।

करिब दुई महिना सम्म सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत रहेको संवैधानिक इजलासले प्रदेश सरकारको हकमा आदेश सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ ।

मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले आफ्नो ट्विटमा –‘सवैलाई बधाई, ऐतिहासिक सफलताका लागि लगभग २ महिना देखि संवैधानिक इजलासमा चलेको निरन्तर बहस पश्चात्त आज सवैधानिक इजलासले संघियता, प्रदेशको हकमा आदेश जारी गरेको छ । सागरनाथ बनमा अन्तिरीम आदेशले निरन्तरता पायो । संघिय सरकारवाट प्रदेशको क्षेत्राअधिकारमा हस्तक्षेप सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको प्रमुख न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायधिश दीपककुमार कार्की, न्यायधिश मीरा खडका, न्यायधिश हरिकृष्ण कार्की र न्यायधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेका छन् ।

प्रदेश नम्बर २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत साउन १६ गते संघीय सरकार विरुद्व सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।