मन्त्रालय बिच समन्वय नहुंदा सिमामा प्रहरी पोष्ट स्थापना अलपत्र

काठमाडौँ । सरकारका मन्त्रालयहरूबीच नै समन्वय हुन नसक्दा भारत र चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा प्रहरी पोस्ट स्थापना गर्ने योजना अघि बढ्न सकेको छैन । दक्षिणी सीमामा १९ तथा चीनसँगको सीमामा चार गरी २३ स्थानमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका पोस्ट राख्न स्वीकृति माग्दा वन मन्त्रालयले डेढ वर्षदेखि अल्झाएको आरोप गृह मन्त्रालयले लगाएको छ। वनले भने प्रक्रिया नपुगेकाले प्रस्ताव रोकिएको बताएको छ।

संघीय संसद्को ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन तथा अनुगमन समिति’ मा शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सबैजसो पोस्ट वन क्षेत्रमा राख्नुपर्ने तर वनले स्वीकृति नदिएकाले अप्ठेरो परेको बताए। गृहमन्त्रीले वनका कारण समस्या परेको बताएपछि सांसदहरूले सीमा सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारी निकाय उदासीन बनेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

नेकपाका नेता भीम रावलले सरकारका मन्त्रालयबीच नै समन्वय नहुने कुरा गम्भीर भएको बताए। उनले मुलुकको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने कुरामा गृहमन्त्रीले वनले स्वीकृति नदिएको भन्नु आश्चर्यजनक भएको जनाए। कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले सरकार उदासीन रहेकाले सीमा सुरक्षा पोस्ट खडा गर्ने काम अघि बढ्न नसकेको बताए।

सशस्त्र प्रहरी बलले दिएको जानकारीअनुसार दार्चुलाको कालापानीबाट करिब १५ किमि नेपालतर्फ व्यास गाउँपालिकास्थित थारुङ भन्ने स्थानमा प्लाटुन स्तरको जनशक्ति राख्न १५ रोपनी जमिन सरकारसँग माग गरेको डेढ वर्ष भएको छ। ‘अहिले भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेका कारण मात्र हामी क्रियाशील भएका होइनौं,’ सशस्त्रका एक अधिकारीले भने, ‘फाइल पेस गरेर मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा हामी दिक्क भइसकेका छौं।’ वनले सुरक्षा पोस्ट खडा गर्नुअघि त्यहाँको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्ने सर्त राखेको सशस्त्र स्रोतले जनाएको छ। ‘वनको कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउनै साह्रै कठिन भयो,’ गृहका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तीन महिनादेखि डेढ वर्ष पुराना करिब २३ वटा प्रस्ताव वनमा अड्किएका छन्।’

दार्चुलाका सांसद र स्थानीय बासिन्दाले आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र सीमामा सुरक्षाकर्मीसमेत नहुँदा राज्यको महसुस गर्न नसकेको भन्दै सुरक्षा पोस्ट राख्न दबाब दिइरहेका छन्। दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले ८ महिनाअघि गृहमन्त्रीसँगै भेटेर जानकारी गराउँदा र संसद्मा पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो समिति बैठकमा गरे।‘कालापानी क्षेत्रका नेपालीले आफ्नै भूभागमा आउजाउ गर्न पनि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सीमामा सुरक्षाकर्मी छैनन्। नागरिकले राज्यबाट सुरक्षा महसुस गर्न सकेका छैनन्।’

सीमाबाट ५० किमि टाढा बसेका नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट नागरिकले सुरक्षा महसुस नसकेको उनले बताए। वन सचिव विश्वनाथ ओलीले भने गृहबाट प्रस्ताव आए पनि प्रक्रिया नपुगेकाले रोकिएको बताए। ‘कुनै प्रस्ताव राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले स्वीकृत गर्नुपर्ने र कुनै प्रस्तावमा प्रक्रिया पुर्‍याउने क्रममा ढिलाइ भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘गृहले पठाएको पत्रको आधारमा मात्र स्वीकृत दिन नसकिएको हो, हामी छिट्टै अघि बढाउँछौं।’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।