काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण बिहीबार पनि नागरिकता विधेयक पारित हुन सकेन। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सबै सांसदले धारणा राखेपश्चात सभापति शशी श्रेष्ठ विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।
तर कांग्रेसले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समिति बैठक उपस्थित नभएकोले विधेयक पारित नगर्ने अडान लिएपछि नागरिकता विधेयक थाति रहेको हो। सभापति श्रेष्ठले गृहसचिव बैठकमा आएकाले उनको धारणा सुन्नसमेत सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन्।
_20231127105311.gif)
कांग्रेसका सांसदले राजनीतिक विषय भएकाले गृहमन्त्रीको धारणा नसुनी विधेयक पारित नगर्ने धारणा राखे। कांग्रेस सांसद दीलेन्द्र बडुले भने ‘बैठकमा गृहमन्त्री हुनुहुन्न, उहाँको धारणा नसुनी हामी विधेयक पारित गर्न सहमत छैनौं।’
लामो समयदेखि नेपालीसँग बिहे गरी आउने महिलालाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने–नदिने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद छ। बैठकमा सत्तारुढ नेकपा सांसदले ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले ७ वर्षसम्म राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
भारतमा विवाह गरेर आएको ७ वर्षमा मात्रै विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिक दिने व्यस्था छ, चीनमा नागरिकता दिने व्यवस्था नै छैनु, नेकपा सांसद यशोधा सुवेदीले भनिन्, ‘विदेशबाट आएका बुहारीलाई नागरिकता दिनै हुँदैन भन्ने होइन केही समय सीमा राखौँ।
सुवेदीले अंगीकृत नागरिकता पाउनुअघि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाइन्। उनले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षसम्म राजनीतिक अधिकार नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले अरु देशको उदाहरण हेर्नुभन्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ख्याल गरेर नागरिकता दिनपर्ने धारणा राखे। ‘हाम्रो जनसंख्या, आर्थिक अवस्थालाई ख्याल गरेर अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरौँ’ उनले भने, ‘नेपालको हीत कसरी हुन्छ त्यसतर्फ सौचौँ। यो आजको कुरामात्र होइन रणनीतिक विषय हो।’ उनले नागरिकता नहुँदासम्मको समयमा हुने संकटको बाटो पनि खुल्नुपर्ने धारण राखे।
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले अन्य परिचयपत्रको व्यवस्था गरेर बुहारीको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘राजनीतिक अधिकार अहिले नदिएपनि विदेशबाट आउने बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नगर्दै सम्बन्ध विच्छेदपनि हुन सक्छ। यस्तो बेला अंश पाउने व्यवस्था मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ।’
कांग्रेस सांसद बडुले विदेशी बुहारीको कुरा गर्दै गर्दा विदेशी ज्वाइँका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘संविधानमा नै समानताका कुरा गरिएको छ, नागरिकतामा पनि समान रुपले सौचौँ।’ बुहारीलाई जति वर्षमा नागरिकता दिने सीमा राखिन्छ त्यति नै वर्षमा विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सत्तारुढ सांसद नवराज सिलवालले विदेशी बुहारीलाई अब तत्काल राजनीतिक अधिकार दिने कुरा नगर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘विवाह गरेर आएको भोलिपल्टै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने, वडाध्यक्ष बन्ने, प्रदेश सांसद र मन्त्री बन्ने, नीति निर्माण गर्ने अब यो मान्य हुँदैन।’
समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय यादवले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नै अंगीकृत नागरिकता दिनपर्ने बताए। ुपहिलेकै व्यवस्थाअनुसार बुहारीले विदेशी नागरिकता त्यागेको स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था गरौँ, सहायले भने, ‘यदि स्वघोषणा झुटा ठहरिएमा कडा भन्दा कडा सजाय गर्ने व्यवस्था थपौँ।’
लामो समयदेखि विदेशी बुहारीलाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने–नदिने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद कायमै छ।
बैठकमा उपस्थित गृहसचिव प्रेमकुमार राईले विवाह गरेको ६ महिनापछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने सरकारी धारणा स्पष्ट पारे।
कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले संविधान र कानुनमा नागरिकता अनिवार्य भएकाले नागरिकता नपाउन्जेल परिचयपत्रको व्ययवस्था गर्ने प्रस्ताव उचित नभएको धारणा राखे। यस्तो अवस्थामा परिचय पत्रले काम गरेन भने यसको जिम्मेवार को बन्छ ?, उनको प्रश्न थियो।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले यही अधिवेशनमै विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेकी छन्। तर गृहमन्त्री समिति बैठकमा नआएसम्म विधेयक पारित नगर्ने अडान लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस