सट्टेबाजीको अवैध जालो: कानुनी बन्देजका बिच धन्दामा 'मेलबेट' र मेलबेटका नेपाली एजेन्ट

काठमाडौँ । नेपालमा कानुनले पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाएको अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) को जालो झन् झन् गहिरिँदै गएको पाइएको छ । सरकारले बेटिङ साइटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गरिरहँदा, यसका अवैध गतिविधि भइरहेको छ । यतिसम्मकी देशका स्थापित टेलिभिजन च्यानलहरूबाट नै 'सरोगेट' (छद्म) विज्ञापन भइरहेको छ । 

स्रोतका अनुसार, यसबारेमा सरकारी निकायले शूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । सट्टेबाजीको यो खेलमा मिडिया हाउस र एजेन्टहरूबीच नै ठुलो आर्थिक चलखेल भइरहेको र यसको फाइल खुल्ने क्रममा रहेको बुझिएको छ ।

कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित 'मेलबेट' नामक सट्टेबाजी प्लेटफर्मले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै 'मेलब्याट लाइभ'को नाममा विज्ञापन गरिरहेको हो । 'ई' लाई 'ए' बनाएर समाचार पोर्टलको मुखुण्डो भिर्नु नै यसको मुख्य चाल भएको बताइएको छ । यस्तै वानएक्क्स बेटको पनि उस्तै छ ।

केहीअघि कान्तिपुर टेलिभिजनले सुरु गरेको यो शृङ्खला एभिन्युज, न्युज २४ र प्राइम टाइम्स जस्ता अन्य च्यानलहरूमा पनि सर्‍यो । समाचार वाचन गर्ने डेस्कमै 'मेलब्याट लाइभ' को लोगो राखेर सञ्चालकहरूले दर्शकलाई झुक्याउने र अवैध जुवाप्रति आकर्षित गर्ने काम गरिरहेका थिए । सरकारले हालै निर्णय गरेपछि यसमा केही नियन्त्रण जस्तो देखिएपनि कम्पनीले खलखेल जारी राखेको स्रोतको भनाइ छ । 

प्राप्त जानकारी अनुसार, यस अवैध धन्दामा विभिन्न तहका एजेन्टहरू सक्रिय छन् । अनुसन्धान ब्युरोले यसलाई गम्भीरताका साथ लिँदै केसका फाइलहरू धमाधम खोल्न थालेको छ । हालमसम्मको अध्ययनअनुसार यसले के पुष्टि गर्छ भने, सट्टेबाजीको यो खेल केवल अनलाइनमा मात्र सीमित छैन, यसको नेपथ्यमा ठुलो गिरोह हरूको समेत मिलेमतो हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ ।

'सिमिलर वेब' को तथ्याङ्कले 'मेलबेट' का ९९ प्रतिशत प्रयोगकर्ता नेपाली नै रहेको देखाएको छ । नेपाली प्रयोगकर्तालाई विश्वासमा लिन यसले आफ्नो लोगोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने र इसेवा, खल्ती, आईएमई पे जस्ता डिजिटल वालेटको लोगो राखेर कारोबार सहज रहेको भ्रम छर्ने गरेको छ ।

जुवा ऐन २०२० र विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ ले कुनै पनि प्रकारको जुवा वा सट्टेबाजीको विज्ञापनलाई निषेध गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत २०७९ सालमै यस्ता 'सरोगेट' विज्ञापन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

तर, विज्ञापन बोर्ड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मौनताले गर्दा यी प्लेटफर्महरू नयाँ-नयाँ डोमेन मार्फत नेपालमा निर्वाध चलिरहेका छन् ।

सरकारले एकातिर बेटिङ बन्द गराएको दाबी गर्ने तर अर्कोतिर चलखेलमा यसको प्रचार भइरहनुले राज्य संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । व्यावसायिक लाभका लागि नेपाली युवालाई जुवाको लतमा फसाउने यो 'अपराधिक' कार्य तत्काल रोकिनु जरुरी रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।