प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासन लोकतन्त्रको अभिन्न अंग : आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासन लोकतन्त्रको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको बताउँदै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गराइएको छ । 
‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपालको संविधानको धारा १७ (२) क ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र, उत्तरदायी र मर्यादित पत्रकारिताले जवाफदेहिताको सिर्जना, मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।’
प्रचलित प्रेस काउन्सील ऐन २०४८ का प्रभावकारी व्यवस्थामा अकारण परिवर्तन गरी यसको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउन खोज्नु मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुन जाने आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।

विधेयक खारेज हुनुपर्छ
मूलधारको पत्रकारितामा रहेका सम्पादकहरुले मिडिया काउन्सील विधेयक खारेज हुनु पर्ने बताएका छन् । अन्नपूर्ण पोष्टका सम्पादक अखण्ड भण्डारी भन्छन्, ‘ अदालतको अवहेलना गर्यो भने या राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रको स्वाधिनतालाई दख्खल पुग्ने काम गर्यो भने  १ करोडसम्म जरिवाना, १५ वर्षसम्मको जेल चलान गर्ने भन्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यो ठीक होइन । मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यो संवैधानिक अंग बन्नुपर्छ । यसमा जुनसुकै मान्छे पनि पुग्न सक्छ । तर, यो विधेयकअनुसार हुने हो भने अब यो ठाउँमा सरकारले नै मान्छे छान्ने र सरकारले नै राख्ने काम हुने भयो । अब त्यो मान्छेलाई अदालतको भन्दा पनि बढी अधिकार दिइने भयो । कसैप्रति झ्वाँक चल्यो भने १ करोड लिन नि पायो । १५ वर्ष जेल थुन्न नि पायो ।’
नेपाल साप्ताहिकका सम्पादक वसन्त बस्नेत भन्छन्, ‘ यो विधेयकले पञ्चायतकालको भल्को दिने गरी राज्यकै नियन्त्रणमा सबैथोक गर्न खोजेको देखिन्छ । स्वतन्त्र मिडियालाई सरकारले निर्देशित गर्ने कुरा पञ्चायतकालमा मात्रै कल्पना गरिन्थ्यो । यो सरकारले पनि त्यही गर्न खोजेको देखिन्छ । यसको स्प्रिट हेर्दा सरकारलाई के लाग्दै गएको देखिन्छ भने– हाम्रो आलोचना धेरै हुन थाल्यो । यसलाई कुनै ढंगले पनि रोक्न सकिएन भने भोलि सरकारको आलोचना बढ्दै जान्छ ।’
बाह्रखरी डट कमका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधान सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गर्नु पर्ने बताउँछन् । कारण स्पष्ट पार्दै उनी भन्छन्, ‘ अहिले प्रेस काउन्सिलको सट्टा नेपाल मिडिया काउन्सिल बनाउने भन्ने विधेयक सरकारले ल्याउन खोजेको छ । यसले प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्छ र मिडिया काउन्सिल बन्छ । अब बन्ने मिडिया काउन्सिलको समस्या सबैभन्दा पहिले त मिडिया काउन्सिल भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो । तर अब बन्ने मिडिया काउन्सिलमा जरिवाना राखेका छन् । जसमा २ वर्ष सम्म जेल र १० लाख सम्म जरिवाना राखेका छन् । त्यो कुनै पनि हिसाबले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सही भएन ।’

आन्दोलन गर्ने कांग्रेसको चेतावनी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपालको संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर संघीय संसदमा दर्ता गरेका तीनवटा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउदै ती विधेयक फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बुधबारको बैठकले तीनवटै विधेयक संविधानविपरित रहेको ठहर गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । 
सरकारले ती विधेयक फिर्ता नलिए कांग्रेसले सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले सदनमा लगेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार, मिडिया काउन्सिल र मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै काग्रेसले फिर्ता लिन चेतावनी दिएको हो ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ– संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउनिसलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्तावित विधेयकले सविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पुर्याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आशय बोकेको छ ।