काठमाडौं । नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रचार समिति अध्यक्ष केपी ओलीको कब्जामा परेको छ । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न बनाइने प्रचार समितिमा पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धामा रह्न चाहने सबै पक्षको सहभागिता र सबैको विचारको सम्मान गर्नुपर्ने भएपनि महाधिवेशन प्रचार समितिलाई ओली र ओली पक्षधर नेताहरुको मात्र विचार, समाचार सम्प्रेषण गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
यस आधारमा महाधिवेशन प्रचार समिति नै ओलीको कब्जामा देखिएको छ । एमाले महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ सम्म हुँदैछ । उद्घाटन शत्र भक्तपुरको सल्लाघारीमा र बन्दशत्र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुँदैछ ।
अबको नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्ष ओली आफैं तेहेरिने तयारीमा छन भने उनलाई काउन्टर दिन पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ लिएर बरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल मैदनमा उत्रने तयारीमा छन् । महाधिवेशन प्रचारप्रसारका लागि एमालेले प्रचार विभागको तर्फबाट शनिबार देखि इबुलेटिन प्रकाशन शुरु गरेको छ । ओलीले उद्घाटन गरेको इबुलेटिनमा ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बनाउनु पर्ने नारासहितका प्रचार सामाग्रीमात्रै प्रकाशनमा समेटिएको छ ।
पार्टीको महाधिवेशन प्रचार समितिले पक्षधरता देखाउन नहुने र पर्टीभित्रका सबै पक्ष र विचारलाई उत्तिकै सम्मानका साथ समावेश गर्नुपर्नेमा पोखरेल पक्षका नेताहरुका सामाग्री, सन्देश, समाचारलाई पूर्णतः निषेध गरिएको छ । दुई दिन यताका सामाग्रीमा पुरै ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बनाउनु पर्ने, ओलीको विकल्प एमालेमा खोज्नु नहुने जस्ता सामाग्री, विचार र अन्तवार्तालाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ ।
इतर पक्षले भने यसलाई ओलीले प्रचार संन्यत्रप नि एकलौटी बनाएको र अर्काे पक्षलाई पूरै निषेध गरेर महाधिवेशन प्रचार संन्यत्रलाई कब्जामा लिएको आरोप लगाएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन, प्रचार प्रसार देखि सम्पूर्ण ब्यवस्थापनमा ओलीले सस्थागत धाँधली गरेर कब्जा निति लिएको आरोप पोखरेल पक्षले लगाउन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २१ मंसिर २०८२, ०९ : ४५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निर्वाचन तालिका प्रभावित पार्ने संकेत देखिएको एमालेको निष्कर्ष
एमालेले थाल्यो आक्रामक चुनावी परिचालन निति
कास्कीमा नेकपा एसका नेताकार्यकर्ता एमालेमा समाहित
पूर्वमन्त्री जितेन्द्र देवले गरे एमाले परित्याग गरेको घोषणा
एमालेको दाबी : निर्वाचन प्रतिस्पर्धा काँग्रेससँग केन्द्रित, रास्वपाको प्रभाव सीमित
जनार्दनसँग एमालेको ०८४ सम्मको तालमेल योजना