एमाले महाधिवेशनअघि ओलीको ‘विधान कुप्रयोग’ : तीन महिनाअघि पारित दस्तावेज उल्ट्याउँदै पार्टी पुनः पुरानै बाटोमा

काठमाडौं । विघिटित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको भोलिदेखि एघारौं महाधिवेशन हुँदैछ । भक्तपुरको सल्लाघारीमा उद्घाटन गरेर काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बन्दशत्र गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न लागेको एमालेले महाधिवेशन अगाडी आज दिउँसो पार्टी सचिवालयको बैठक डाकेको छ । 

महाधिवेशन सुरु हुनुअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आकस्मिक र अविश्वसनीय मोडमा उत्रिएका छन् । तीन महिनाअघि मात्रै झण्डै ८ करोड खर्च गरेर तामझामसहित सम्पन्न गरेको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान उनले फेरि उल्ट्याउने तयारी थालेपछि एमाले विधानमाथि ओलीको आफूखुशी कैची चलाउने संस्थागत अभ्यासमा फर्किएको छ ।

दिउँसो १ बजे च्यासलमा बोलाइएको सचिवालय बैठकमा ओली पक्षले विधान संशोधन, प्रतिनिधि मनोनयन र महाधिवेशन सञ्चालन मोडालिटीको बहानामा आफ्नो राजनीतिक ब्यवस्थापनलाई सहज बनाउने निर्णय अघि सार्ने एजेन्डा तयार गरेको छ । सचिवालयले निर्णय गरेपछि त्यसलाई अनुमोदनका लागि केन्द्रिय समितिको ‘औपचारिक’ बैठक बस्नेछ । तर त्यो केवल ओलीको निर्णयलाई छाप लगाउने औपचारिक प्रक्रिया मात्रै हुने ओली पक्षधर नेताहरुले बताएका छन् ।

तीन महिनामै विधान उल्ट्याउने ओलीको तयारी

गत भदौमा पारित विधानले पदाधिकारी संख्या १९ बाट १५ मा झारिएको थियो । केन्द्रीय समिति ३०१ बाट २५१ मा झारिएको थियो । त्यस्तै पार्टीको संरचनामा स्थायी समिति हटाइएको थियो ।  तर अहिले ओली पक्षले फेरि पूरानै संरचनामा फर्कने गरी आजको सचिवालय बैठकमा विधान संसोधन प्रस्ताव लैजान लागेको ओली निकट एक नेताले सफलखबरलाई बताए । 

उनका अनुसार, फेरि अब पदाधिकारी १९, केन्द्रीय समिति ३०१, स्थायी समिति पुनःजुड्ने प्रस्ताव अघि सारिँदैछ । यसले सिद्ध गर्छ, विधान महाधिवेशन ओलीका लागि विचारको दस्तावेज होइन, परिस्थितिअनुरूप कस्मेटिक परिवर्तन गर्ने ‘अध्यक्षीय सुविधा पत्र’ मात्र हो । विधान महाधिवेशनबाट ओलीले दुईवटा आफु अनुकुल निर्णय लिएका थिए । पहिलो ७० वर्षे उमेरहदको अन्त्य र दोस्रो दुई कार्यकाल कार्यकारी पद । 

यी दुवै प्रावधानले ओलीलाई फेरि एमाले अध्यक्षमा तेहेरिन बाटो बन्द गर्दथ्यो । ओलीले आफैं तेहेरिन उत्त दुवै प्रावधान खारेज गराए । अझ विधा भण्डारी आफुसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने पूर्वानुमानका आधारमा भण्डारीको भयका कारण उनको सदस्यता नै रोकिदिएका थिए । तर अहिले फेरि उनीभित्रकै नेताहरुको ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा इतर समुहका नेताहरुमा आफु निकट नेताहरु धुव्रिकृत हुनसक्ने भयले उनले नेता ब्यवस्थापनका लागि विधानलाई पूरानै शैलीमा फर्काउन चाहिरहेका छन् । 

विचार छलफल रोक्दै, आफू अनुकूल संशोधनमा ओली

अद्भुत विडम्बना के छ भने—ओली पक्षकै नेता महासचिव शंकर पोखरेलले बारम्बार भनिरहेका छन्, ‘महाधिवेशन नेतृत्व चयनको मात्र हो, नीति–विचार छलफल गर्ने ठाउँ होइन।’ तर त्यही ओली पक्षले अहिले विधान महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजमै कैची चलाउन खोजिरहेको छ । यसले ओली स्वयं आफ्नै कथनसँग विरोधाभासी देखिएको प्रष्ट पारेको छ ।

ओलीसँग अहिले मुकाविला गर्ने तयारीमा रहेका नेता इश्वर पोखरेलले पार्टीको महाधिवेशनमा राजनीतिक घटनाक्रम, जेनजी विद्रोह, सरकारबाट हठा्त हट्नुपर्ने परिस्थिती, कांग्रेससँगको सरकार सहकार्य, वाम एकतामा लागेको धमिरा लगायत विषयमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलले महाधिवेशनमा छलफलका लागि भन्दै अवधारणापत्र नै समेत पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलमार्फत केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता समेत गरेका छन् । 

तर ओली पक्षले त्यो एजेन्डा स्वीकार गर्ने सम्भावना टुटिसकेको छ । किनकि यी विषय ओलीको नेतृत्वको वास्तविक मूल्यांकन हुने सबैभन्दा असहज प्रश्नहरू हुन् ।पार्टीभित्र यसलाई ‘ओलीलाई असहज गर्ने विषयमा चर्चा बन्द, ओलीलाई चाहिने विषयमा विधान संशोधन खुला’ भन्ने दण्डहीन अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।

अझ रोचक पक्षत देशभरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन भईसकेपछि विधान संशोधन ल्याइनु ओलीको रणनीतिक चलाखीको रूपमा हेरिएको छ । प्रतिनिधिहरूलाई ‘झोले’ बनाउने, विकल्पहीन वातावरण सिर्जना गर्ने र नेतृत्व–अनुकूल संख्यात्मक निर्माण गर्ने लक्ष्यले ओलीले काम गर्न थालेका छन् । यसरी एमालेलाई ऊपयुक्त पर्दा नियम बदल्ने, अप्ठ्यारो पर्दा विधानको शरण लिने द्वैध संस्कृतितर्फ ओली पुनः डो¥याउँदैछन्।

इश्वर पोखरेलले महाधिवेशनमा ओलीसँग सीधा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेपछि ओली थप दवाबमा परेका छन् । आफू नजिकका नेताहरूको व्यवस्थापन नटुंगिएको, आन्तरिक असन्तुष्टिको स्वर चर्किँदै गएको र वैचारिक विमर्शको माग बढ्दै गएको क्षणमै ओली विधान संशोधनको हतियार प्रयोग गर्दैछन् ।

यो कदमले स्पष्ट गर्छ— ओली आज पनि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, पुरानै ‘अध्यक्षिय हैकम’ पुनस्र्थापित गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन् । यसको अर्थ स्पष्ट छ—ओलीले विधान महाधिवेशनलाई केवल ‘अस्थायी मेकअप’ जस्तै प्रयोग गरेका रहेछन् । आफ्नो सत्ता–समीकरणलाई घातक देखिनेबित्तिकै त्यो मेकअप मेटाएर पुरानै संरचनातर्फ फर्काउने तयारीमा छन् । ओलीका लागि विधान ‘प्रयोजनको कागज’ मात्र हो—चुनौती देखिँदा फेरिने, खतरा देखिँदा गुम्सिने, सहयोगीहरू असन्तुष्ट हुँदा मिलाइने ।