एमाले अध्यक्ष ओलीमा अझै पलाउन नसकेको चेत !

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा ‘स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैन’ भन्ने भनाइ फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ। हिजोसम्म एकअर्कालाई ‘विश्वासघाती’, ‘अवसरवादी’ र ‘प्रतिगमनकारी’ भन्दै सार्वजनिक आरोप लगाउने वाम नेताहरू अहिले एउटै मञ्चबाट वाम सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइरहेका छन्। 

तर यो बदलिएको भाषाबीच पनि एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक शैली भने अझै नबदलिएको देखिएको छ।

मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका कम्युनिष्ट नेताहरुलाई एउटा साझा मञ्च तयार पारिदिइन् । त्यही साझा मञ्चमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एउटै मञ्चमा देखिए। झण्डै छ वर्षपछि प्रमुख वाम नेताहरू एउटै कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा उनीहरूको साझा निष्कर्ष थियो– वाम आन्दोलन संकटमा छ, सहकार्यको विकल्प खोज्नुपर्छ।

तर, सबैभन्दा धेरै ध्यान ओलीको अभिव्यक्तिले तान्यो । अन्य नेताहरूले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्ने संकेत गरिरहेका बेला ओलीले भने आफ्नै पुरानै राजनीतिक भाष्य दोहोर्याए। उनले आफ्नै नेतृत्व, आफ्नै नीति र आफ्नै निर्णय सही रहेको दाबीलाई निरन्तरता दिए।

बालुवाटारको पुरानै मनोविज्ञान
असार १४ गतेसँग ओलीको एउटा राजनीतिक स्मृति जोडिएको छ।

छ वर्षअघि, २०७७ असार १४ मा उनी तत्कालीन नेकपाको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री थिए। तर पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। बालुवाटारबाटै उनले प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि सार्वजनिक रूपमा तीव्र आक्रमण गर्दै पार्टी फुटाउने र सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र नयाँदिल्लीमा रचिएको आरोप लगाएका थिए।

त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘पार्टी फुटाउने र सरकार ढाल्ने खेलमा संलग्न केही नेताहरूले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा भेला भएर षड्यन्त्र बुनेका छन्।’ तर त्यस आरोपलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण उनले त्यसपछि सार्वजनिक गर्न सकेनन्।

त्यतिबेला पनि राजनीतिक संकटमा पर्दा राष्ट्रियताको कार्ड प्रयोग गरेका ओली अहिले फेरि त्यही मनोविज्ञानमा देखिएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। उनी जव आफुलाई अप्ठ्यारो आईलाग्छ, तब राष्ट्रियताको कार्ड फँयाकेर राजनीति आफ्नो केन्द्रमा तान्न माहिर खेलाडी मानिन्छन् । 

पार्टीभित्रै बढ्दो दबाब
अहिले एमालेभित्रै नेतृत्व पुनर्गठनको बहस तीव्र बन्दै गएको छ। उनकै वरिपरि झुम्मिरहने उपाध्यक्षदेखि महासचिवसम्मका नेताहरू अब ओलीबाट नचल्ने र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बहसमा छन्। पार्टीको भविष्य ओलीकै नेतृत्वमा अब सम्भव छैन भन्ने प्रश्न खुलेर एमालेभित्र उठ्न थालेको छ।

यही दबाबका बीच आइतबारको मञ्च ओलीका लागि आफ्ना राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर बन्यो। उनले वाम आन्दोलनको संकटभन्दा पनि आफ्नै राजनीतिक अडानलाई बढी जोड दिए। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू विभाजित भएकाले प्रतिक्रियावादी शक्तिले फाइदा उठाएको दाबी गर्दै उनले चुनावी पराजयको जिम्मेवारी आफ्नै नेतृत्वमा होइन, अरू राजनीतिक शक्तिमा देखाउन खोजे।

पराजयले सबैलाई बदल्यो, ओलीलाई होइन
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले झण्डै दुईतिहाइ अर्थात् १७४ सिट जितेका थिए। समानुपातिकतर्फ पनि दुई दलको मत करिब ४७ प्रतिशत थियो।

तर त्यसपछि निरन्तर विभाजन, अविश्वास र सत्ता संघर्षले वाम राजनीति कमजोर बन्दै गयो। पछिल्ला निर्वाचनहरूमा वाम दलहरूको जनमत उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको उपस्थिति खुम्चिएको छ भने समानुपातिक मत पनि निरन्तर ओरालो लागेको छ।

यस्तो परिणामपछि अधिकांश वाम नेताहरूले कम्तीमा आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औंल्याउन थालेका छन्। तर ओलीको भाषणमा आत्मसमीक्षाभन्दा आत्मरक्षाको स्वर बढी सुनियो।

उनको अझै पनि सन्देश स्पष्ट थियो, नेतृत्वमा सम्झौता हुँदैन, तर कार्यगत सहकार्य आवश्यक छ।  २०७४ मा ओली र प्रचण्डले गरेको ऐतिहासिक पार्टी एकता केही वर्षमै विघटनमा पुग्यो। त्यसपछि सम्बन्ध सुधारियो, फेरि बिग्रियो। यही इतिहासका कारण अहिले नेताहरूले सहकार्यको कुरा गरे पनि कार्यकर्ता तहमा विश्वासको संकट अझै हटेको छैन।

आइतबारको कार्यक्रममा पनि त्यो अन्तर स्पष्ट देखियो। प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए। ओलीले भने आफूले अघि सारेको राजनीतिक मार्ग नै सही रहेको दाबी दोहोर्याए।

ओलीको आइतबारको भाषणले उनी अझै पनि आफूले केही गल्ती नगरेको निष्कर्षमै उभिएको संकेत दिएको छ । उनीमा अझै पनि अहंकार सोच कायमै छ ।  यही कारण, वाम आन्दोलन संकटमा पुगेको वास्तविक कारण खोज्नुभन्दा आफ्नै राजनीतिक भाष्य दोहोर्याइरहेका ओलीमा अझै चेत पलाउन नसकेको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।