प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ : प्रधानमन्त्री कार्की

 ललितपुर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार अन्त्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताएकी छिन् । 

सतहत्तर औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गदै उनले भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभई विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर विषय पनि हो भनिन् । 

उनले भनिन्, “जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ, यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ । पारदर्शिता र जबाफदेहिताको वातावरणबिना मानवअधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन ।” लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो भदै प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो भनिन् ।

उनले भनिन्, “आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ, समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न सरकार अपिल गर्दछ, साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनेछ । सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्बाध रूपमा भाग लिन र निर्वाचनजस्तो यस लोकतान्त्रिक अनुष्ठानलाई सफल पारी मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु ।” 

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको छ जनाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंगिन ढिलो भइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारको जानकारीमा छ भनेकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले “पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय पूर्ण हुँदैन, हालै परिमार्जित कानुन र सहमतिहरूको आधारमा यस प्रक्रियालाई पीडित मैत्री र विश्वसनीय निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्बन्धित संयन्त्रहरू सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास सरकारको रहेको छ । ”